उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र व्यक्ति को सरकारी योजनाओं से वंचित नहीं रहने दिया जाना चाहिए और इसके लिए सभी विभाग पूरी जवाबदेही के साथ कार्य करें।

स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर जोर

समीक्षा बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की कमी का विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

योजनाओं की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाने के निर्देश

प्रभारी मंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक सरल तरीके से पहुंचनी चाहिए। इसके लिए ग्राम सचिवालयों, पंचायत भवनों और सार्वजनिक स्थलों पर वॉल पेंटिंग कराई जाए, ताकि लोगों को योजनाओं की जानकारी सीधे मिल सके और बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो।बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता पर चिंता जताई। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि शिक्षकों की कमी का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्र-छात्राओं की सेवाएं नियमानुसार लगभग दो माह के लिए प्राथमिक विद्यालयों में ली जाएं, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो और विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था सुचारु बनी रहे।

वृक्षारोपण अभियान को जनआंदोलन बनाने की अपील

प्रभारी मंत्री ने आगामी वृक्षारोपण अभियान को जनभागीदारी से सफल बनाने पर जोर देते हुए कहा कि ऐसे स्थानों का चयन किया जाए जहां पौधों की सुरक्षा और देखभाल सुनिश्चित हो सके। उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों में सीड बॉल तकनीक से वृक्षारोपण कराने तथा छायादार एवं फलदार पौधों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उनका कहना था कि पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण को जनआंदोलन का स्वरूप देना होगा।

आवास योजनाओं में पात्रों को मिले पूरा लाभ

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिलाया जाए और किसी भी स्तर पर अनावश्यक बाधा उत्पन्न न होने पाए।कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने पुलिस अधीक्षक को अनुसूचित जनजाति वर्ग की युवतियों से विवाह कर भूमि हड़पने संबंधी प्राप्त शिकायतों की गंभीरता से जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

बैठक के अंत में जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने भरोसा दिलाया कि प्रभारी मंत्री द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन कराया जाएगा तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा।बैठक में विधायक घोरावल डॉ. अनिल कुमार मौर्य, भाजपा जिलाध्यक्ष नंदलाल गुप्ता, अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष जीत सिंह खरवार, पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा, मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी, अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) वागीश कुमार शुक्ला, जिला विकास अधिकारी हेमंत कुमार सिंह सहित जनपद स्तरीय अधिकारी एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।