भारत में धर्म आधारित कानूनों और समान अधिकारों के बीच एक बड़ी बहस छिड़ी है।

एक तरफ मध्य प्रदेश HC ने अपने फैसले में कहा है कि मुस्लिम पुरुष के दूसरे निकाह करने पर कोई सजा नहीं दी जा सकती। वहीं सुप्रीम कोर्ट और केरल HC ने यह साफ किया था कि मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, जिसका समाधान UCC से हो सकता है और आईपीसी की धारा 494 में सभी नागरिकों के लिए सजा बराबर होती है।

हाई कोर्ट का फैसला: दूसरी निकाह पर क्यों नहीं हुई सजा?

मध्य प्रदेश HC ने मुस्लिम पुरुष के दूसरे निकाह और उस पर लगने वाले ‘द्विविवाह’ (Bigamy) के आरोपों को लेकर कानूनी स्थिति स्पष्ट की है। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर एक मुस्लिम पुरुष पहली बीवी के रहते हुए दूसरा निकाह करता है, तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत सजा नहीं दी जा सकती।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 494 की मुख्य शर्त यह है कि दूसरा निकाह तब अपराध है जब वह कानूनन अमान्य हो। मुस्लिम कानून में बहुविवाह (एक से अधिक बीवी रखना) की इजाजत है, इसलिए दूसरा निकाह स्वतः ही अवैध नहीं हो जाती। इस आधार पर कोर्ट ने शौहर के खिलाफ ‘द्विविवाह’ के आरोपों को रद्द (Quash) कर दिया।

हालाँकि कोर्ट ने दूसरे निकाह के आरोप को हटा दिया, लेकिन शौहर को पूरी तरह राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने कहा कि बीवी द्वारा लगाए गए अन्य गंभीर आरोपों पर मुकदमा चलता रहेगा, जैसे- वैवाहिक क्रूरता या प्रताड़ना, मारपीट और धमकी देना, गलत तरीके से बंधक बनाना।

भेदभाव का समाधान UCC: सुप्रीम कोर्ट

दूसरी ओर, सुप्रीम कोर्ट (मार्च 2026) में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को लेकर एक बड़ी सुनवाई की थी।। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ‘पर्सनल लॉ’ की वजह से कई बार मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने साफ कहा कि इसका असली समाधान समान नागरिक संहिता (UCC) ही है।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह खुद सीधे किसी पुराने धार्मिक कानून को खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि इससे कानूनी ‘शून्य’ पैदा हो जाएगा। यानी, अगर शरिया कानून हट जाए, तो उस समय निकाह या संपत्ति के बँटवारे के लिए कोई दूसरा कानून मौजूद नहीं होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने संसद को इशारा किया है कि वे UCC पर कानून बनाएँ ताकि सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम हों।