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अभिमनोजः कोरोना से मध्यमवर्ग बीमार हो, न हो, कर्जदार जरूर हो जाएगा?

नजरिया. कोरोना को भारत में फैलने देने में गलती किसी की भी हो, लापरवाही किसी की भी हो, इसकी कीमत देश की जनता को चुकानी होगी? इसका सबसे ज्यादा नुकसान मध्यमवर्ग को होगा, कोरोना से मध्यमवर्ग बीमार हो, न हो, कर्जदार जरूर हो जाएगा, क्योंकि उसका आर्थिक समीकरण पूरी तरह से गड़बड़ा गया है.

मध्यमवर्ग की आय शून्य की ओर बढ़ रही है, लेकिन खर्च में उसके लिए कोई राहत नहीं है. उसे गैस सिलेंडर पैसे देकर खरीदना है, पानी-बिजली खरीदना है, खाने-पीने का सामान भी पैसे देकर ही खरीदना है? विभिन्न टेक्स देकर सरकार का खजाना भरनेवाले इस वर्ग के साथ यह कौनसा न्याय है? इससे भी बड़ा सवाल अन्य खर्चों को लेकर है!

यदि वह किराए से रहता है तो उसका किराया कौन देगा? किराए की दुकान है, तो लाॅकडाउन में उसका किराया कौन देगा? दिल्ली एव उत्तरप्रदेश सरकारों ने तो घोषणाएं कर दी है , लेकिन अन्य प्रदेशों की ओर से ख़ामोशी बरकरार है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर कोई मकान मालिक प्रवासियों को घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर करेगा तो दिल्ली सरकार के उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी . केजरीवाल ने यह भी कहा कि मकान मालिकों को उनका किराया लॉकडाउन के बाद मिल जायेगा .

अगर किरायदार किराया देने में असमर्थ रहता तो दिल्ली सरकार मकान मालिकों को किराया भुगतान करेगी. केजरीवाल ने ठेकेदारों और कारखाना मालिकों से भी अपील की कि इस वक्त किसी भी मजदूर को नौकरी से न तो बेदखल किया जाये और न ही उनकी तनख्वाह रोकी जाये. ध्यान रहे लोगों की निगाहों में ये बातें सरकारी आश्वासनों की तरह ही हैं .

केन्द्र सहित विभिन्न सरकारों ने गरीबों को राहत प्रदान करने की अनेक घोषणाएं की है. यह अच्छी बात है, क्योंकि यह सभी सरकारों का नैतिक दायित्व था, आगे भी गरीबों को राहत मिलनी ही चाहिए, लेकिन मध्यमवर्ग का क्या? केन्द्र सरकार ने बजट में तो पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि मध्यमवर्ग को देने के लिए उसके पास केवल थैंक्यू है!

इस वक्त गरीबी की रेखा से उपर और अमीरी की रेखा से नीचे रहनेवाले मध्यमवर्ग के समक्ष बड़ा सवाल यही है कि- केवल प्रवचन से कब तक पेट भरेगा? इस वर्ग को केवल ज्ञान ही प्रदान किया जाएगा या इस पर ध्यान भी दिया जाएगा!

Dailyhunt
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