जांच में सामने आया कि अस्पताल में गंभीर मरीजों का इलाज बिना आवश्यक विशेषज्ञ डॉक्टरों और प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ के किया जा रहा था. निरीक्षण के दौरान 11 मरीज भर्ती मिले, जिनमें तीन का ऑपरेशन हो चुका था, लेकिन पोस्ट-ऑपरेटिव देखभाल के लिए न तो डॉक्टर मौजूद थे और न ही आवश्यक विशेषज्ञ उपलब्ध थे.

पहला मामला ग्राम बेदरचुआ निवासी ज्योति सोनवानी का है, जिन्हें जिला अस्पताल से सिम्स बिलासपुर रेफर किया गया था. आरोप है कि रास्ते में एम्बुलेंस को रोककर उन्हें डी.डी. हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां कई दिनों तक कथित लापरवाही से इलाज किया गया. हालत बिगड़ने पर उन्हें सिम्स भेजा गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. परिजनों ने अस्पताल पर आयुष्मान योजना के बावजूद डेढ़ लाख रुपये तक की अवैध वसूली का भी आरोप लगाया.

दूसरा मामला ग्राम जिलगा की गर्भवती महिला लीलावती का है. गंभीर एक्लैम्पसिया और एनीमिया से पीड़ित होने के बावजूद अस्पताल ने उन्हें भर्ती कर ऑपरेशन किया, जबकि आवश्यक विशेषज्ञ और सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं. बाद में हालत बिगड़ने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई.

दोनों घटनाओं के बाद हुए जनआक्रोश और चक्काजाम के पश्चात प्रशासन ने संयुक्त जांच कराई. जांच में अस्पताल द्वारा गंभीर बीमारियों के इलाज के झूठे दावे, 24 घंटे डॉक्टर की अनिवार्य उपलब्धता का अभाव और स्वास्थ्य मानकों के उल्लंघन की पुष्टि हुई.

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का अस्पताल प्रबंधन संतोषजनक जवाब नहीं दे सका. इसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम, 2010 के तहत अस्पताल का पंजीयन निलंबित कर दिया गया. प्रशासन ने मामले की जानकारी स्वास्थ्य विभाग और पुलिस सहित संबंधित विभागों को आगे की कार्रवाई के लिए भेज दी है.

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