तिराना. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शासन व्यवस्था की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माने जा रहे "दीएला" प्रकरण ने अब कानूनी और नैतिक बहस को जन्म दे दिया है. अल्बानिया सरकार द्वारा दुनिया की पहली वर्चुअल एआई मंत्री के रूप में पेश किए गए डिजिटल अवतार "Diella" को लेकर देश की अभिनेत्री अनिला बिशा ने सरकार के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है.

बिशा का आरोप है कि उनकी छवि और आवाज का उपयोग उनकी सहमति की सीमा से परे जाकर एक राजनीतिक पद के लिए किया गया.

घटना 11 सितंबर 2025 की है, जब अल्बानिया के प्रधानमंत्री एदी रामा नई कैबिनेट की घोषणा कर रहे थे. इसी दौरान "दीएला" नामक एआई अवतार को कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्री के रूप में प्रस्तुत किया गया. बिशा का कहना है कि वह यह देखकर स्तब्ध रह गईं क्योंकि डिजिटल अवतार का चेहरा और आवाज पूरी तरह उनसे मेल खाता था. उनके अनुसार दिसंबर 2024 में उन्होंने एक वर्ष की अवधि के लिए अपनी छवि और आवाज को ई-अल्बानिया पोर्टल पर डिजिटल असिस्टेंट के रूप में उपयोग की अनुमति दी थी, न कि किसी मंत्री पद के लिए.

बिशा का दावा है कि जिस परियोजना को उन्होंने एक चैटबॉट के रूप में समझा था, वह बाद में राजनीतिक प्रतिनिधित्व का चेहरा बन गई. दीएला संसद में संबोधन करती दिखाई दी, आधिकारिक कार्यक्रमों में प्रस्तुत की गई और सरकार द्वारा डिजिटल गवर्नेंस के प्रतीक के रूप में प्रचारित की गई. सरकार ने इसे नवाचार और तकनीकी प्रगति की दिशा में बड़ा कदम बताया, लेकिन बिशा ने इसे विश्वास का उल्लंघन करार दिया.

अभिनेत्री ने प्रशासनिक न्यायालय में याचिका दायर कर अवतार के उपयोग पर तत्काल रोक लगाने और नैतिक क्षतिपूर्ति के रूप में 10 लाख यूरो की मांग की है. उन्होंने परिषद मंत्रियों, राष्ट्रीय सूचना समाज एजेंसी (AKSHI), अवतार विकसित करने वाली निजी तकनीकी कंपनी और प्रधानमंत्री एदी रामा को प्रतिवादी बनाया है. मामला अब व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा और सहमति की कानूनी सीमाओं के इर्द-गिर्द केंद्रित हो गया है.

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि विवाद कॉपीराइट से अधिक बायोमेट्रिक डेटा सुरक्षा से जुड़ा है. यूरोपीय संघ के जीडीपीआर मानकों के अनुरूप अल्बानिया के कानून के तहत किसी व्यक्ति की चेहरे की बनावट और आवाज को संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा माना जाता है. यदि इनका उपयोग अनुबंध की शर्तों से आगे बढ़कर किया गया है तो यह डेटा संरक्षण का उल्लंघन हो सकता है. सरकार ने हालांकि आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि मामला कानूनी आधार से रहित है.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दीएला को भविष्य उन्मुख शासन का प्रतीक बताया गया. वर्ष 2026 में दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट्स समिट में इसे सराहना भी मिली. विशेषज्ञों के अनुसार यह प्रणाली पूर्णतः स्वायत्त एआई निर्णयकर्ता नहीं है, बल्कि ई-गवर्नेंस ढांचे के भीतर कार्य करने वाला एक उन्नत चैटबॉट है, जो नागरिकों को प्रशासनिक प्रक्रियाओं में मार्गदर्शन देता है. फिर भी, इसे मंत्री पद के रूप में प्रस्तुत करना नैतिक प्रश्नों को जन्म देता है.

मामले को और जटिल बनाते हुए अल्बानिया के विशेष भ्रष्टाचार निरोधक अभियोजन ने AKSHI से जुड़े खरीद प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं की अलग जांच शुरू कर दी है. इससे यह विवाद केवल व्यक्तिगत सहमति तक सीमित न रहकर सार्वजनिक संसाधनों और पारदर्शिता के दायरे में भी पहुंच गया है.