जबलपुर. एमपी की न्यायिक व्यवस्था में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट प्रशासन ने रविवार, 5 अप्रैल को देर रात पांच अलग-अलग आदेश जारी कर 250 से अधिक न्यायिक अधिकारियों के तबादले कर दिए।
इनमें सिविल जज (सीनियर व जूनियर डिवीजन), मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) सहित कई महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। आदेश में आगामी 20 अप्रैल तक नई पदस्थापना में कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिये गये हैं.
सिविल जज (सीनियर) स्तर पर फेरबदल
आदेश के अनुसार सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के 58 अफसरों का ट्रांसफर किया गया है। इनमें अतुल यादव, पुष्पराज सिंह उइके, अमित नागयाच, विजय कुमार पाठक और तथागत याज्ञिक सहित कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं।
जूनियर डिवीजन में सबसे बड़ा बदलाव
सबसे ज्यादा बदलाव सिविल जज (जूनियर डिवीजन) स्तर पर हुआ है, जहां 190 से अधिक न्यायिक अधिकारियों का तबादला किया गया। इस सूची में अमन सुलिया, अंशुल ताम्रकार, सौरभ गोस्वामी, दिव्या रामटेके, प्राची सिंह पटेल और अंकिता जैन जैसे नाम शामिल हैं।
सीजेएम और अन्य पदों पर भी बदलाव
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) स्तर पर भी कई जिलों में नए पदस्थापन किए गए हैं। इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य न्यायिक अकादमी में भी अधिकारियों की नई नियुक्तियां कर प्रशासनिक ढांचे में पुनर्गठन किया गया है।
20 अप्रैल तक जॉइनिंग के निर्देश
हाईकोर्ट ने सभी स्थानांतरित किए गए न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे 20 अप्रैल 2026 तक अपने वर्तमान पद से कार्यमुक्त होकर नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करें.
Source : palpalindiaजबलपुर के कई अस्पतालों की आयुष्मान संबद्धता समाप्त, एमपी के 126 हास्पिटल को लगा झटका