साथ ही किसी भी जरूरी काम से बाहर निकलने से पहले स्थानीय भारतीय दूतावास से संपर्क करने की सलाह दी गई है. क्षेत्र में बढ़ते तनाव को देखते हुए सरकार हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है.

मिडिल ईस्ट में यह तनाव उस समय और अधिक गंभीर हो गया जब डोनाल्ड ट्रंप की सख्त चेतावनी के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी. अमेरिका और इजराइल की संयुक्त कार्रवाई में ईरान के कई रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में खार्ग द्वीप सहित तेल और रेल नेटवर्क से जुड़े महत्वपूर्ण स्थान प्रभावित हुए हैं. हमलों के बाद ईरान के कई हिस्सों में बिजली आपूर्ति बाधित होने और ब्लैकआउट जैसी स्थिति बनने की खबरें सामने आई हैं, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है.

हमलों के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ा बयान देते हुए कहा कि यह वैश्विक स्तर पर बेहद निर्णायक समय है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि हालात नियंत्रण से बाहर हुए तो इसके गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं. वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD Vance ने भी ईरान पर आर्थिक और क्षेत्रीय अस्थिरता फैलाने के आरोप लगाए और कहा कि अमेरिका इसे रोकने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा.

दूसरी ओर, ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है. रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका से जुड़े तेल और गैस प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया है. इसके अलावा कुछ सहयोगी देशों के ऊर्जा ढांचे पर भी हमले की जानकारी सामने आई है. ईरान द्वारा इजराइल के कुछ सैन्य ठिकानों पर भी हवाई हमले किए जाने की खबरें मिल रही हैं, जिससे स्थिति और अधिक विस्फोटक बन गई है.

इस पूरे घटनाक्रम की जड़ में होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर बढ़ा विवाद भी अहम माना जा रहा है. इससे पहले ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी थी कि यदि निर्धारित समय सीमा तक इस समुद्री मार्ग को नहीं खोला गया तो अमेरिका कड़ी कार्रवाई करेगा. यह जलडमरूमध्य वैश्विक तेल आपूर्ति का प्रमुख मार्ग है और यहां किसी भी प्रकार का अवरोध अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार को गहराई से प्रभावित कर सकता है. यही कारण है कि इस क्षेत्र में बढ़ता तनाव पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गया है.

भारत सरकार ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कदम उठाए हैं. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ईरान में मौजूद भारतीय नागरिक सतर्क रहें, भीड़भाड़ वाले इलाकों से दूर रहें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें. भारतीय दूतावास को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सके.

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह तनाव और बढ़ता है तो इसका असर केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतों और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर भी पड़ेगा. भारत जैसे देश, जो बड़े पैमाने पर तेल आयात पर निर्भर हैं, उनके लिए यह स्थिति विशेष रूप से संवेदनशील हो सकती है.

फिलहाल, अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजर इस पूरे घटनाक्रम पर टिकी हुई है और कूटनीतिक स्तर पर समाधान की कोशिशें भी जारी हैं. संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक संगठन स्थिति को शांत करने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं.

भारत सरकार ने अपने नागरिकों से अपील की है कि वे आधिकारिक निर्देशों का पालन करें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत दूतावास से संपर्क करें. आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि क्या यह तनाव कूटनीतिक बातचीत से कम होता है या फिर मिडिल ईस्ट एक बड़े संघर्ष की ओर बढ़ता है.

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