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PMC बैंक घोटाला: खाताधारकों को SC से झटका, हाईकोर्ट में अपील करने दी सलाह

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को संकट से घिरे पंजाब एण्ड महाराष्ट्र को-आपरेटिव (पीएमसी) बैंक के खाताधारकों की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट का यह बड़ा फैसला पीड़ियों के लिए बुरी खबर माना जा रहा है। पीएमसी बैंक के ग्राहकों के लिए राहत मांग रहे याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने को कहा है। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को जानकारी दी कि सरकार इस विषय पर चिंतित है और ज़रूरी कदम उठा रही है। पीएमसी मामले में विरोध प्रदर्शन तेज होने के बीच बैंक से संबंधित एक याचिका पर उच्चतम न्यायालय शुक्रवार (18 अक्टूबर) को सुनवाई करने पर राजी हुआ था।

यह याचिका पीएमसी बैंक में पड़ी खाताधारकों की जमाराशि की सुरक्षा के वास्ते तुरंत अंतरिम उपाय किये जाने के बारे में निर्देश देने को लेकर दायर की गई है। उच्चतम न्यायालय ने याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने पर सहमति जताई थी। पिछले दिनों तीन लोगों की मौत हुई थी, जिनकी जमापूंजी पीएमसी बैंक में फंस गई है। इसी घटनाक्रम को देखते हुये उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गई है।

उच्चतम न्यायालय ने पीएमसी बैंक से संबंधित याचिका को तुरंत सुनवाई के लिये न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना, आर सुभाष रेड्डी और बीआर गवई की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया था। पीठ ने कहा था कि याचिकाकर्ता द्वारा याचिका पर तुरंत सुनवाई का आग्रह किये जाने के बाद रजिस्ट्री को मामले को उचित पीठ के समक्ष शुक्रवार 18 अक्टूबर 2019 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था।

दिल्ली के बिजोन कुमार मिश्रा ने यह याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि केन्द्र सरकार और रिजर्व बैंक को यह निर्देश दिया जाना चाहिये कि राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित विभिन्न सहकारी बैंकों में रखी खाताधारकों की खून पसीने की कमाई की पूरी तरह से सुरक्षा और बीमा होना चाहिये। इसके लिये बैंकों में जमा राशि की शत प्रतिशत सुरक्षा के लिये उचित उपाय और बीमा कवरेज सुनश्चित किया जाना चाहिये। याचिका में जमा राशि की निकासी की सीमा तय किये जाने संबंधी रिजर्व बैंक की अधिसूचना को भी निरस्त करने का आग्रह किया गया है।

आखिर क्यों लगी पीएमसी बैंक पर पाबंदियां

आरबीआई ने अब बैंक पर कई तरह की पाबंदी लगा दी हैं। बताया जा रहा है कि पीएमसी बैंक के मैनेजमेंट ने अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट और लोन वितरण के बारे में आरबीआई को गलत जानकारी दी थी। आरबीआई द्वारा जो पाबंदियों लगाई गई, उनमें यह भी था कि लोग बैंक में अपनी जमा राशि सीमित दायरे में ही निकाल सकते हैं। आपको बता दें कि पीएमसी बैंक की 137 शाखाएं हैं। यह देश के टॉप-10 को-ऑपरेटिव बैंकों में से एक है।

Dailyhunt
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