संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने कहा कि भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास भागीदारी कोष के निदेशक मंडल की आज संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में बैठक हुई। मंडल ने कोष के संचालन के पूरे दायरे की समीक्षा की और चल रही परियोजनाओं का जायजा लिया। मंडल ने कोष के भविष्य के दायरे पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया।

भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास भागीदारी कोष ग्लोबल साउथ में साझा समृद्धि को बढ़ावा देता है। बहुपक्षीय प्रणाली के साथ मिलकर यह विकासशील देशों की उन पहलों में योगदान देता है जो सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा को साकार करने की दिशा में हैं। बयान में कहा गया है कि 2017 में स्थापित 150 मिलियन डॉलर का भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास भागीदारी कोष भारत सरकार द्वारा समर्थित और संचालित है। इसे संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के सहयोग से कार्यान्वित किया जाता है। यह कोष विकासशील दुनिया भर में साउथ के स्वामित्व और नेतृत्व वाले, मांग-आधारित और परिवर्तनकारी सतत विकास परियोजनाओं का समर्थन करता है, जिसमें सबसे कम विकसित देशों और छोटे द्वीपीय विकासशील राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां सहयोगी सरकारों के साथ मिलकर फंड की परियोजनाओं को लागू करती हैं। भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी फंड की कॉमनवेल्थ विंडो का उद्देश्य, कॉमनवेल्थ ऑफ़ नेशंस के विकासशील देशों में सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति को गति देना है। कॉमनवेल्थ ऑफ़ नेशंस स्वतंत्र और समान संप्रभु राज्यों का एक स्वैच्छिक समूह है, जिसमें मुख्य रूप से ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्व क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें भारत भी एक है। बयान के अनुसार इस कॉमनवेल्थ विंडो द्वारा समर्थित देश दुनिया के विभिन्न हिस्सों में स्थित हैं और इनमें कॉमनवेल्थ के कुछ सबसे अधिक संवेदनशील सदस्य देश भी शामिल हैं। कॉमनवेल्थ देशों के बीच तकनीकी और सतत विकास, सामूहिक राष्ट्रीय विकास के प्रयास विशेष रूप से प्रासंगिक और लाभकारी हैं।