इस योजना के तहत प्रदेश के करीब 12 लाख शिक्षकों और उनके परिवारों को पांच लाख रुपये तक की कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इस योजना का लाभ केवल नियमित शिक्षकों को ही नहीं, बल्कि शिक्षामित्रों, अनुदेशकों, रसोइयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत पात्र कर्मचारियों को भी दिया जाएगा।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बेसिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े सभी शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ शिक्षकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रख रही है। उन्होंने बताया कि इसी उद्देश्य से कैशलेस चिकित्सा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) और सामाजिक सुरक्षा जैसी योजनाएं लागू की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद के छात्रों के खातों में यूनिफॉर्म, जूते, बैग और अन्य जरूरी सामग्री के लिए प्रति छात्र 1,200 रुपये भेजे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्कूलों में साफ-सफाई, अनुशासन और गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित करना सभी शिक्षकों की जिम्मेदारी है। साथ ही अभिभावकों से भी बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने और अनुशासन की आदत विकसित करने की अपील की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता भी किया है, जिसके तहत अस्थायी शिक्षकों को भी सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि करीब 10 हजार रुपये मासिक मानदेय पाने वाले पात्र शिक्षकों को 10 लाख रुपये तक का जोखिम कवर दिया जाएगा। इस योजना में दुर्घटना, बीमारी, शारीरिक क्षति और अन्य परिस्थितियों में आर्थिक सहायता का प्रावधान रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने शिक्षकों से कहा कि सरकार उनकी सुविधाओं का ध्यान रख रही है, बदले में उनसे केवल यही अपेक्षा है कि वे बच्चों की पढ़ाई, उनके विकास और विद्यालयों की बेहतर व्यवस्था पर पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करें। अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव आए हैं। पहले बोर्ड परीक्षाएं महीनों तक चलती थीं, लेकिन अब कम समय में परीक्षा और परिणाम दोनों पूरे किए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि शिक्षा में सुधार के साथ प्रदेश के विकास को भी नई गति मिली है।