नब्बे के दशक में अमेरिका-मेक्सिको सीमा पर बसी बस्तियों में 'स्पैंग्लिश' की गूँज सुनाई देती थी। जहाँ सैन डिएगो और तिजुआना जैसे शहरों ने टीवी, प्रवासन और आपसी रिश्तों के जरिए दो संस्कृतियों को एक भाषाई धागे में पिरो दिया था।

लेकिन आज, दशकों बाद और हजारों मील दूर, भारत-बांग्लादेश की सरहद पर भी प्रभाव की एक कहानी लिखी जा रही है, पर इसका मिजाज बिल्कुल जुदा है। यह कहानी संस्कृतियों के मिलन की नहीं, बल्कि एक 'प्रतिक्रियावादी लहर' की है। जहाँ मेक्सिको की सीमा ने दूरियाँ घटाई थीं, वहीं बंगाल की इस सीमावर्ती हलचल ने एक ऐसी राजनीतिक चेतना को जन्म दिया है जिसने चुनाव के नतीजों को ही पलट कर रख दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम साफ़ बताते हैं कि यहाँ सीमा पार का असर भाषाई नहीं, बल्कि जनांकिकीय और सुरक्षा की उन चिंताओं से उपजा है, जो मतदान केंद्रों पर एक निर्णायक ध्रुवीकरण बनकर उभरीं। यह मेलजोल का नहीं, बल्कि सरहदों से उपजी एक नई और तीखी राजनीतिक हकीकत का आगाज़ है।

क्या ध्रुवीकरण ने सीमा पार ध्रुवीकरण को जन्म दिया?

आंकड़े तो यही संकेत देते हैं। अवैध अप्रवासन और धार्मिक ध्रुवीकरण बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रमुख कारक रहे हैं। भाजपा का कहना है कि बांग्लादेश से आए अवैध अप्रवासियों, जिनमें अधिकतर मुस्लिम हैं, ने राज्य की जनसांख्यिकी को बदल दिया है। उसने तृणमूल कांग्रेस और उसकी प्रमुख ममता बनर्जी पर इस समस्या को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया क्योंकि इससे उन्हें चुनावी लाभ मिल रहा था। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी को बधाई देते हुए इस मुद्दे पर बात की। बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों के बढ़ते प्रवाह का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि बंगाल में भाजपा की जीत हमारे संगठन का विस्तार या विचारधारा की पुष्टि नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी है। जहां एक ओर पश्चिम बंगाल में हो रहे बदलावों को लेकर निवासियों को सतर्क किया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर सीमा पार बांग्लादेश में हो रहे घटनाक्रमों पर भी उनकी नजर बनी हुई थी। उन्होंने देखा कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटाए जाने के बाद हिंदुओं को किस तरह सताया जा रहा था, मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा था और ईशनिंदा के आरोप में इस्लामी चरमपंथियों द्वारा लोगों की पीट-पीटकर हत्या की जा रही थी। बंगाल चुनावों से कुछ महीने पहले, पड़ोसी देश बांग्लादेश में फरवरी 2026 में हुए संसदीय चुनावों में इस्लामी पार्टी बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी ने भारत की पश्चिम बंगाल सीमा से लगी कई सीटें जीतीं। पश्चिम बंगाल की कम से कम 17 सीमावर्ती सीटों पर इस्लामी पार्टी की जीत से पश्चिम बंगाल के सभी हिस्सों में भाजपा के मतदाताओं का समर्थन बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों से पता चलता है कि भाजपा ने बांग्लादेश सीमा से लगे कुछ क्षेत्रों में कम से कम 26 सीटें जीती हैं, जो 2026 के संसदीय चुनावों में जमात-ए-इस्लामी द्वारा जीती गई 17 सीटों से सीधे सटे हुए हैं। शफीकुर रहमान के नेतृत्व वाली जमात-ए-इस्लामी, जिस पर बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रतिबंध लगा रखा था, अगस्त 2025 में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद प्रतिबंध हटा दिया गया था। हसीना विरोधी प्रदर्शनों के इस्लामवादियों द्वारा समर्थित यूनुस सरकार ने जमात पर लगे प्रतिबंध को हटाने में जरा भी देरी नहीं की।

इस्लामी पार्टी ने पश्चिम बंगाल की सीमा से लगी सीटों पर हासिल की जीत

बांग्लादेश में फरवरी 2026 के चुनावों में, हसीना की आवामी लीग पर प्रतिबंध लगने के बाद, जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी (बीएनपी) की मुख्य प्रतिद्वंद्वी बनकर उभरी। कुछ लोगों की धारणा के विपरीत, जमात ने बीएनपी को चुनावों में कड़ी टक्कर दी। तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बीएनपी ने 209 सीटें जीतकर चुनाव जीता, जबकि छात्रों के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय नागरिक पार्टी (एनसीपी) सहित जमात के 11 दलों के गठबंधन ने 77 सीटें जीतीं। यह जमात का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। जमात गठबंधन ने बांग्लादेश में जो 77 सीटें जीतीं, उनमें से 17 सीटें सीमावर्ती जिलों रंगपुर, निम्फामारी, कुरीग्राम, जॉयपुरहाट, नौगांव, मेहरपुर, चुआडांगा, बागदाह, जेनाइदाह, जेसोर और सतखिरा से आईं। सीटों का एक बड़ा हिस्सा बांग्लादेश के पूर्वोत्तर रंगपुर डिवीजन से आया, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सटा हुआ है। जमात ने जो सीटें जीतीं, वे पहले अवामी लीग और जातियो पार्टी ने जीती थीं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सटे रंगपुर डिवीजन में जमात की गतिविधियों में भारी उछाल आया। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को इसके विशाल आकार के कारण 'चिकन नेक' के नाम से भी जाना जाता है और यह भारत की सुरक्षा और पूर्वोत्तर राज्यों के साथ संपर्क के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश की संसद में जमात ने आखिरी बार 2008-09 के चुनावों में सीटें जीती थीं, जिसे विशेषज्ञ बांग्लादेश का आखिरी सही मायने में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव मानते हैं। 2008-09 के चुनावों में, जमात ने दो सीटें जीतीं, वो भी चटगांव डिवीजन के सीमावर्ती इलाकों से काफी दूर।

जमात गठबंधन ने 18 सीटें जीतीं

2024, 2018 और 2014 के बांग्लादेश के आम चुनावों में जमात के सक्रिय रहने और चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 2009 और 2024 के बीच, जमात-ए-इस्लामी के कई नेताओं पर 1971 के मुक्ति युद्ध के दौरान युद्ध अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया था, जिसमें इस्लामी संगठन ने कब्ज़ा करने वाली पाकिस्तानी सेनाओं का साथ दिया था और कई स्वतंत्रता समर्थक बंगालियों के बलात्कार और हत्या में शामिल था। यूनुस सरकार द्वारा जमात पर से प्रतिबंध हटाए जाने के बाद, पार्टी ने अपने नेतृत्व वाले 11-दलीय गठबंधन के हिस्से के रूप में चुनाव लड़ा। हालांकि जमात ने बीएनपी द्वारा चुनाव परिणामों में धांधली का आरोप लगाया, फिर भी उसके गठबंधन ने 77 सीटें जीतीं, जिनमें से इस्लामी पार्टी को 68 सीटें मिलीं। जमात गठबंधन ने रंगपुर डिवीजन के 32 जिलों, जैसे रंगपुर और निमफामारी (जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सटा हुआ है), की 18 सीटें जीतीं।