सामूहिक रूप से हुए इस सस्पेंशन के बाद परेशान यूजर्स ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी और चिंता जाहिर की। इस मामले पर WhatsApp के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी अपने प्लेटफ़ॉर्म के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए लगातार काम करती है और उन अकाउंट्स को सस्पेंड कर देती है जो उसकी पॉलिसी का उल्लंघन कर सकते हैं।

WhatsApp का जवाब

प्रवक्ता ने कहा, "हम हमेशा उन लोगों से आगे रहने की कोशिश करते हैं जो हमारी सर्विस का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, और दूसरे यूज़र्स को सुरक्षित रखने के लिए अकाउंट्स को बैन करते हैं। कभी-कभी हमसे गलती हो जाती है, और अगर ऐसा होता है, तो हम उसे जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश करते हैं ताकि लोग फिर से चैटिंग कर सकें।"

यह दिक्कत भारतीय समयानुसार रात 8 बजे के आसपास सामने आई, जब यूज़र्स ने बताना शुरू किया कि उनके अकाउंट रिव्यू में डाल दिए गए हैं। ऐप पर एक मैसेज दिख रहा था जिसमें कहा गया था कि WhatsApp की सर्विस की शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अकाउंट की गतिविधि और डिवाइस की जानकारी की जाँच की जा रही है, और यूज़र्स को आम तौर पर 24 घंटे के भीतर नतीजा मिल जाएगा।रिव्यू स्क्रीन पर यूज़र्स को WhatsApp के ज़िम्मेदार इस्तेमाल के बारे में जानकारी और चोरी हुए फ़ोन व कॉम्प्रोमाइज़्ड अकाउंट्स के बारे में भी जानकारी दी गई।

यूज़र्स ने अचानक लगी पाबंदियों पर सवाल उठाए

कई प्रभावित यूज़र्स ने अचानक लगी पाबंदियों पर निराशा ज़ाहिर करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। एक यूज़र ने कहा कि अपील करने के बावजूद बिना किसी स्पष्टीकरण के अकाउंट डिसेबल कर दिया गया, जबकि दूसरे ने दावा किया कि बिना किसी चेतावनी के सस्पेंशन हुआ, जबकि वे सिर्फ़ ऑफ़िशियल WhatsApp ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे, और यह मैसेजिंग सर्विस उनके काम के लिए ज़रूरी थी।

एक X यूज़र ने कहा, "WhatsApp ने कई अकाउंट्स को 24 घंटे के लिए जाँच के दायरे में रखा है। WhatsApp ने सोमवार शाम अचानक कई यूज़र्स के अकाउंट्स को जाँच के दायरे में डाल दिया... नतीजतन, वे 24 घंटे तक ऐप के फ़ीचर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाए।" उन्होंने आगे कहा, "इस कदम से भारत और कई अन्य जगहों पर लोग परेशान हुए हैं, और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी शिकायतें भी दर्ज कराई हैं।"

खबरों के मुताबिक, सोशल मीडिया कंपनी Meta ने सोमवार को एक संसदीय समिति को बताया कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक Facebook पोस्ट पर लगाई गई कुछ समय की पाबंदी के लिए माफ़ी मांगने को तैयार है। कई सांसदों ने इसकी कड़ी आलोचना की थी और जवाबदेही की मांग करते हुए कानूनी कार्रवाई की बात कही थी। सूत्रों के मुताबिक, सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति की बैठक के दौरान सदस्यों ने भारतीय कानूनों के पालन को लेकर मेटा से सवाल किए। उन्होंने तर्क दिया कि देश से भारी कमाई करने के बावजूद, कंपनी देश के कानूनी ढांचे का पालन नहीं कर रही है।