केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए देश की अर्थव्यवस्था और कर संग्रह (Tax Collection) को लेकर एक बेहद सकारात्मक खाका पेश किया है। सरकार का अनुमान है कि आगामी वित्त वर्ष में सकल कर राजस्व (Gross Tax Revenue) 8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 44.04 लाख करोड़ रुपये के पार पहुँच जाएगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव ने कर संग्रह के इन आंकड़ों को भविष्य के आर्थिक सुधारों का प्रतिबिंब बताया है।

वित्त वर्ष 2026-27 में व्यक्तिगत आयकर संग्रह में 11.73 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 14.66 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 का संशोधित अनुमान 13.12 लाख करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2026-27 में कॉरपोरेट कर संग्रह 11 प्रतिशत बढ़कर 12.31 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जबकि पिछले वर्ष यह 11.09 लाख करोड़ रुपये था। प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) संग्रह का अनुमान 73,700 करोड़ रुपये लगाया गया है, जो वित्त वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान (आरई) 63,670 करोड़ रुपये से अधिक है।

व्यक्तिगत आयकर (पीआईटी) और कॉरपोरेट कर संग्रह (सीआईटी) सहित कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 26.97 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 में प्रत्यक्ष कर के लिए कर उछाल 1.14 रहने का अनुमान है। श्रीवास्तव ने कहा कि अप्रत्यक्ष करों की बात करें तो सीमा शुल्क से 2.71 लाख करोड़ रुपये और उत्पाद शुल्क से 3.89 लाख करोड़ रुपये का संग्रह होने का अनुमान है, जबकि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह वित्त वर्ष 2026-27 में 2.59 प्रतिशत कम होकर 10.19 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।