दास ने कोर्ट से कहा कि CJP के सह-संयोजक के तौर पर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार के सकारात्मक आश्वासनों और आज उन्हें मिली न्यायिक मान्यता को देखते हुए, और इस कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए, CJP 5 सितंबर को मार्च निकालने का अपना आह्वान वापस लेना उचित समझता है और आज के आदेश के पालन की उम्मीद करता है।

केंद्र और दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं के साथ हुई बैठक में दिए गए तीनों वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। पहला वादा यह था कि केंद्र 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच दर्ज FIR पर आगे कोई कार्रवाई नहीं करेगा। दूसरा वादा यह था कि इस मामले में कोई नई FIR दर्ज नहीं की जाएगी।

तीसरा वादा यह था कि सरकार उन छात्रों के परिवारों को मुआवज़ा देगी, जिन्होंने कथित तौर पर NEET पेपर लीक के कारण आत्महत्या कर ली थी। SG तुषार मेहता: "फिलहाल, हम तीनों वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।" SGI मेहता के कोर्ट से केंद्र सरकार और CJP के बीच हुई बातचीत को मंज़ूरी देने का अनुरोध करने के बाद, सौरव दास ने सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से अपनी बात रखी।