रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को अपने इतालवी समकक्ष गुइडो क्रोसेटो से मुलाकात की और रक्षा सहयोग तथा पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। अपनी मुलाकात के बारे में बात करते हुए राजनाथ सिंह ने पोस्ट किया, अपने इतालवी समकक्ष श्री गुइडो क्रोसेटो का स्वागत करके और आज दिल्ली में उनके साथ विस्तार से चर्चा करके मुझे खुशी हुई।

हमने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति सहित कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। हमने भारत के 'आत्मनिर्भर भारत' कार्यक्रम और इटली की रक्षा सहयोग पहल के तहत आपसी रूप से लाभकारी रक्षा औद्योगिक सहयोग को और विकसित करने के तरीकों पर भी चर्चा की। दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच सैन्य जुड़ाव के संबंध में एक द्विपक्षीय सैन्य सहयोग योजना (MCP) 2026-27 का भी आदान-प्रदान किया गया।

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इससे पहले, इतालवी रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और 'गार्ड ऑफ ऑनर' का निरीक्षण किया। इटली के रक्षा मंत्री क्रोसेटो की भारत की पहली यात्रा, दोनों देशों की मौजूदा सहयोग को और विस्तार देने तथा सहयोग के नए क्षेत्रों-विशेष रूप से औद्योगिक साझेदारी के क्षेत्र में-तलाशने की इच्छा को रेखांकित करती है। जनवरी 2026 में भारत-EU रक्षा और रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर, बढ़ते रणनीतिक तालमेल का संकेत है और इसने आपसी हित के क्षेत्रों में रक्षा-औद्योगिक सहयोग को और अधिक गति प्रदान की है। भारत और इटली के बीच रक्षा संबंध अब बातचीत, सेनाओं के बीच आपसी संपर्क, ट्रेनिंग, रक्षा उपकरणों के निर्यात, जानकारी साझा करने, बंदरगाहों पर जहाजों के आने-जाने, नौसैनिक अभ्यास, समुद्री सुरक्षा आदि तक फैल गए हैं। 2023 में जब रक्षा मंत्री अपने समकक्ष क्रोसेटो के साथ द्विपक्षीय बातचीत के लिए इटली गए थे, तब रक्षा सहयोग पर एक समझौता किया गया था।

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इस साल की शुरुआत में, भारत और यूरोपीय संघ ने एक ऐतिहासिक 'सुरक्षा और रक्षा साझेदारी' पर हस्ताक्षर किए। यह दोनों पक्षों के बीच पहला व्यापक रक्षा और सुरक्षा ढांचा है, क्योंकि दोनों गुटों के नेताओं ने रणनीतिक, क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा क्षेत्रों में सहयोग को काफी गहरा करने पर सहमति जताई थी।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के साथ आयोजित 16वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के बाद जारी एक संयुक्त बयान में, नेताओं ने 'सुरक्षा और रक्षा साझेदारी' (SDP) पर हस्ताक्षर का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह समझौता समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी, साइबर और हाइब्रिड खतरों, अंतरिक्ष और आतंकवाद-रोधी उपायों, तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करेगा।