दिल्ली-एनसीआर में वाणिज्यिक वाहन संघों ने दिल्ली सरकार द्वारा वाणिज्यिक वाहनों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति उपकर बढ़ाने के फैसले के विरोध में गुरुवार से तीन दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी है।
यह हड़ताल शनिवार तक जारी रहेगी और इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में टैक्सी, ऑटो-रिक्शा और कई अन्य परिवहन सेवाएं बाधित होने की आशंका है, जिससे दैनिक यात्रियों को असुविधा होगी। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और यूनाइटेड फ्रंट ऑफ ऑल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस के बैनर तले 68 से अधिक परिवहन संघों ने इस चक्का जाम के आह्वान का समर्थन किया है।
ट्रक ऑपरेटरों, निजी बसों, टैक्सियों और मैक्सी कैब एसोसिएशनों का प्रतिनिधित्व करने वाली अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस ने मंगलवार को दिल्ली में एक बैठक आयोजित की, जहां सदस्यों ने उपकर में वृद्धि का कड़ा विरोध किया। परिवहन निकायों ने एक संयुक्त बयान में कहा कि दिल्ली-एनसीआर के 68 से अधिक संघों और यूनियनों ने एआईएमटीसी के बैनर तले एकजुट होकर 21 से 23 मई तक परिवहन सेवाएं निलंबित करने का फैसला किया है। यह हड़ताल वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, अदालतों और दिल्ली सरकार द्वारा परिवहन क्षेत्र पर थोपी गई "अन्यायपूर्ण और अनुचित नीतियों" के विरोध में की जा रही है।
हड़ताल के बारे में बात करते हुए टैक्सी चालक नरेंद्र तिवारी ने कहा कि हाल के हफ्तों में चालकों की कमाई में भारी गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि किराया कम होने से स्थिति बहुत खराब है। रैपिडो 18 से 25 अप्रैल के बीच 30 रुपये प्रति किलोमीटर का भुगतान कर रहा था, लेकिन अब इसे घटाकर लगभग 15-16 रुपये प्रति किलोमीटर कर दिया गया है। तिवारी ने आगे कहा कि ड्राइवर 21 मई से 23 मई तक विरोध प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि अधिकारी गिरते किराए और बढ़ती परिचालन लागतों को लेकर उनकी चिंताओं का समाधान करेंगे।
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