एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि मुख्य सचिव अनु गर्ग की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय परियोजना निगरानी समिति (एसएलपीएमसी) ने रिपोर्ट को मंजूरी देते हुए इसे बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना (ईएपी) के तहत आगे बढ़ाने का सुझाव दिया। बयान के अनुसार आर्थिक क्षेत्र, केंद्र सरकार की सिटी 'इकोनॉमिक रीजन' (सीईआर) योजना के पहले चरण में देश के चार पायलट आर्थिक क्षेत्रों में शामिल है।

इस परियोजना के लिए 5,000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक सहायता प्रस्तावित की गई है। परियोजना के लिए अनुमानित कुल बजट में से 70 प्रतिशत यानी 3,500 करोड़ रुपये एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से ऋण के रूप में जुटाए जाएंगे, जबकि शेष 30 प्रतिशत यानी 1,500 करोड़ रुपये केंद्र सरकार की 'सिटी इकोनॉमिक रीजन' (सीईआर) योजना के तहत उपलब्ध कराए जाएंगे। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भुवनेश्वर, कटक, पुरी और पारादीप को एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के रूप में विकसित करना है।

इस परियोजना के तहत निवेश, उद्योग, पर्यटन, लॉजिस्टिक्स, बंदरगाह आधारित परियोजनाओं और रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जाएगा।