गुजरात सरकार ने अपनी दोहरी-ट्रैक वाली तालुका प्लानिंग सिस्टम की जगह 18 सदस्यों वाली एक 'यूनिफाइड तालुका प्लानिंग कमिटी' (UTPC) बनाई है। गुजरात एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की चौथी रिपोर्ट पर अमल करते हुए, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की सरकार ने राज्य भर में प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए मौजूदा 'तालुका प्लानिंग कमिटी' और 'आपणो तालुको-वाइब्रेंट तालुको' (ATVT) की एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ को मिला दिया है।
इस फ़ैसले का मकसद तालुका-स्तर पर विकास की प्लानिंग को ज़्यादा व्यवस्थित, समन्वित और नतीजों पर केंद्रित बनाना है।
गुजरात CM Bhupendra Patel ने Paper Leak Bill के पारित होने का स्वागत किया
एक रिलीज़ के अनुसार, अगस्त 2025 में सौंपी गई अपनी चौथी रिपोर्ट में, गुजरात प्रशासनिक सुधार आयोग (GARC) ने पाया कि अलग-अलग विकेंद्रीकृत योजना कार्यक्रमों के लिए तालुका-स्तर की कई कमेटियां अलग-अलग बैठकें करती थीं। इनमें तालुका योजना कमेटी, ATVT कार्यकारी योजना कमेटी और तालुका पंचायत योजना कमेटी शामिल थीं। इससे काम का दोहराव हुआ, प्रशासनिक प्रक्रियाएं बढ़ीं और समय व संसाधनों का अनावश्यक इस्तेमाल हुआ। चूंकि कई सदस्य एक से अधिक कमेटियों में शामिल थे, इसलिए बार-बार चर्चा और विचार-विमर्श के कारण निर्णय लेने में अक्सर अधिक समय लगता था, जिससे विकास कार्यों के कार्यान्वयन में देरी होती थी। इन मुद्दों को हल करने के लिए, GARC ने सभी विकेंद्रीकृत योजना कार्यक्रमों के लिए निर्णय लेने हेतु तालुका स्तर पर एक एकल एकीकृत संस्था बनाने की सिफारिश की।
Avaada Group ने गुजरात और महाराष्ट्र में Renewable Energy प्रोजेक्ट्स हेतु 1.3 अरब डॉलर जुटाए
GARC की सिफारिश के आधार पर, अब हर तालुका में कई प्लानिंग कमेटियों की जगह एक ही 'यूनिफाइड तालुका प्लानिंग कमेटी' (UTPC) होगी। जारी बयान के अनुसार, यह यूनिफाइड स्ट्रक्चर विभागों के बीच तालमेल बेहतर करेगा, प्रशासनिक देरी कम करेगा और कल्याणकारी योजनाओं व विकास परियोजनाओं को लागू करने की गति बढ़ाएगा।
UTPC स्थानीय विकास की प्राथमिकताओं की पहचान करेगी, 'विकेंद्रीकृत जिला योजना कार्यक्रम' के तहत एकीकृत योजनाएं तैयार करेगी और विकास कार्यों की प्रगति की नियमित समीक्षा करेगी। यह शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, सड़क, कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों में योजना बनाने की प्रक्रिया को भी मजबूत करेगी। स्थानीय जरूरतों के हिसाब से विकास योजनाएं बनाकर, UTPC यह सुनिश्चित करने में मदद करेगी कि सरकारी लाभ ग्रामीण नागरिकों तक तेजी से और प्रभावी ढंग से पहुंचें।
अब हर तालुका में विकास योजना का काम 'यूनिफाइड तालुका प्लानिंग कमेटी' (UTPC) के जरिए किया जाएगा। इस कमेटी को संतुलित और प्रभावी निर्णय लेने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। तालुका पंचायत के अध्यक्ष इसके चेयरपर्सन, सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) को-चेयरपर्सन और तालुका विकास अधिकारी (TDO) मेंबर सेक्रेटरी होंगे।