राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) के संचालन को लेकर बढ़ती अनिश्चितताओं के बीच अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान (विद्यालय शिक्षा) ने मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम ज्ञापन प्रेषित कर योजना को पूर्ववत एवं सुचारू रूप से जारी रखने की मांग उठाई है।

ज्ञापन में योजना से जुड़ी वर्तमान समस्याओं को रेखांकित करते हुए इसे बंद नहीं करने तथा किसी भी प्रकार के बदलाव से पूर्व कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनभोगियों के हितों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता बताई गई है।

ज्ञापन में स्पष्ट किया गया कि राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) राज्य के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, विधायकों एवं पूर्व विधायकों को सरकारी तथा अनुमोदित निजी अस्पतालों में कैशलेस उपचार सुविधा उपलब्ध कराती है। यह योजना 1 जुलाई 2021 से संचालित है और इसमें जन-आधार कार्ड के माध्यम से पंजीकरण किया जाता है। योजना के तहत लाभार्थियों को कैशलेस ओपीडी, आईपीडी तथा दवाओं की सुविधा मिल रही है, जिससे यह योजना राज्य कार्मिकों, शिक्षकों एवं पेंशनभोगियों के लिए अत्यंत उपयोगी और लोकप्रिय साबित हुई है।

संगठन ने ज्ञापन में वर्ष 2026 की वर्तमान स्थिति का उल्लेख करते हुए बताया कि निजी अस्पतालों के भुगतान का भारी बकाया होने के कारण कई स्थानों पर दवाओं एवं उपचार में अस्थायी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। इस स्थिति के चलते लाभार्थियों को कैशलेस सुविधा का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है और कई मरीजों को स्वयं खर्च कर इलाज करवाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

ज्ञापन में यह भी चिंता व्यक्त की गई कि योजना को इंश्योरेंस मॉडल पर संचालित करने की चर्चाओं से कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों में असंतोष का वातावरण बन रहा है। संगठन ने स्पष्ट किया कि आरजीएचएस योजना के संचालन हेतु कर्मचारियों के वेतन से नियमित अंशदान लिया जाता है, इसलिए इसका पूरा आर्थिक भार राज्य सरकार पर नहीं है।