धुले जिले के शिरपुर तालुका में पिछले दो दिनों से हुई मूसलाधार बारिश के कारण तापी नदी में बाढ़ की स्थिति बन गई है। नदी के बैकवॉटर का सबसे अधिक असर तापीकाठ के किसानों पर पड़ा है। पिंपरी सहित आसपास के क्षेत्रों में तापी के बैकवॉटर और लगातार हुई अतिवृष्टि के कारण सैकड़ों एकड़ में खड़ी खरीफ फसलें पानी में डूब गई हैं। इससे किसानों को लाखों रुपये के नुकसान का सामना करना पड़ा है और अब उनके सामने दोबारा बुवाई का संकट खड़ा हो गया है।

इस खरीफ मौसम में किसानों ने कर्ज लेकर और बड़ी उम्मीदों के साथ कपास, मक्का, सोयाबीन, बाजरा सहित अन्य फसलों की बुवाई की थी। लेकिन केवल दो दिनों की अतिवृष्टि और तापी नदी के बैकवॉटर ने खेतों में खड़ी फसलों को जलमग्न कर दिया। कई खेतों में अभी भी बड़ी मात्रा में पानी जमा है। पानी उतरने के बाद फसलें सड़ने की आशंका किसानों ने जताई है।

वर्तमान में खेतों तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया है, जिसके कारण नुकसान का सटीक आकलन करना संभव नहीं हो पा रहा है। दोबारा बुवाई के लिए किसानों को फिर से बीज, खाद, दवाइयों और खेती की तैयारी पर खर्च करना पड़ेगा। पहले से आर्थिक संकट झेल रहे किसानों की चिंता इससे और बढ़ गई है।

पिंपरी क्षेत्र के किसानों ने मांग की है कि राजस्व और कृषि विभाग तत्काल संयुक्त पंचनामा कर वास्तविक नुकसान दर्ज करें। प्रभावित किसानों को तुरंत नुकसान भरपाई दी जाए। इसके साथ ही दोबारा बुवाई के लिए विशेष आर्थिक सहायता, मुफ्त बीज और कृषि सामग्री उपलब्ध कराई जाए।

किसान अनिल गिरासे ने कहा, "हमने बड़ी मेहनत और कर्ज लेकर बुवाई की थी। लेकिन दो दिनों की अतिवृष्टि और तापी के बैकवॉटर के कारण पूरी फसल पानी के नीचे चली गई। अब दोबारा बुवाई करने की स्थिति आ गई है और इसके लिए होने वाला खर्च उठाना संभव नहीं है। सरकार को तत्काल पंचनामा कर नुकसान भरपाई देनी चाहिए। किसानों को न्याय मिलना ही चाहिए।"

किसान हेमराज पाटील ने कहा, "लगातार बारिश के कारण खेतों में खड़ी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। कई खेतों में अभी भी पानी जमा है। ऐसी स्थिति में किसानों के पास दोबारा बुवाई करने के लिए आर्थिक ताकत नहीं बची है। सरकार को बिना देरी किए प्रत्यक्ष निरीक्षण कर तत्काल मदद घोषित करनी चाहिए। किसानों को अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए।"

प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों की मेहनत पर संकट खड़ा हो गया है। किसानों की मांग है कि केवल कागजी पंचनामे न किए जाएं, बल्कि अधिकारी खेतों में जाकर वास्तविक स्थिति का निरीक्षण करें। नुकसान भरपाई जल्द वितरित की जाए और दोबारा बुवाई के लिए विशेष आर्थिक पैकेज घोषित किया जाए। तापी किनारे के किसानों की स्थिति को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर तत्काल कार्रवाई की मांग तेज हो गई है।