पिछले 21 वर्षों में पहली बार ऐसा होगा जब विधानसभा की कार्यवाही में नीतीश कुमार मौजूद नहीं रहेंगे।

अष्टादश बिहार विधानसभा के तृतीय सत्र के औपबंधिक कार्यक्रम के अनुसार, 20 जुलाई को सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण कराया जाएगा, यदि आवश्यक हुआ। साथ ही, विधानमंडल के अवकाश काल में राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेशों की प्रमाणीकृत प्रतियां सदन के पटल पर रखी जाएंगी।

इसी दिन वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी भी प्रस्तुत की जाएगी। 21 और 22 जुलाई को राजकीय विधेयकों और अन्य सरकारी कार्यों पर चर्चा होगी। 23 जुलाई को वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी पर वाद-विवाद, मतदान तथा उससे संबंधित विनियोग विधेयक पारित कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

सत्र के अंतिम दिन, 24 जुलाई को, गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य, विशेषकर गैर-सरकारी संकल्पों पर चर्चा होगी। राजनीतिक गलियारों में इस सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना जताई जा रही है। विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। कानून-व्यवस्था, बेरोजगारी, बिलौटी में कथित पुलिस मुठभेड़ में भरत तिवारी एनकाउंटर, भ्रष्टाचार तथा हाल के प्रशासनिक विवादों को लेकर विपक्ष के तीखे हमलों की संभावना है।

वहीं, सत्तापक्ष सरकार की उपलब्धियों और विकास कार्यों को प्रमुखता से रखने की रणनीति पर काम कर रहा है। विशेष रूप से पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार की अनुपस्थिति से सदन की तस्वीर भी बदली नजर आएगी। लंबे समय बाद होने वाली यह अनुपस्थिति से सदन का अलग माहौल दिखेगा। ऐसे में मानसून सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है।

–आईएएनएस

एमएनपी/एसके

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