इजरायल के इतिहास में यह पहला मौका है, जब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आधिकारिक तौर पर मानने से इनकार किया है। यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के उन फैसलों पर रोक लगा दी थी, जिनके तहत मीडिया रेगुलेटर की नई परिषद बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। अदालत ने आदेश दिया कि मौजूदा परिषद ही अपना काम जारी रखे।

हालांकि, नेतन्याहू सरकार ने अदालत के फैसले को खारिज कर दिया। संचार मंत्री लोमो कारही और न्याय मंत्री यारिव लेविन ने संयुक्त बयान में कहा, अदालत को कानून को रौंदने का कोई अधिकार नहीं है। जो फैसला कानून के खिलाफ होगा, उसे सरकार मान्यता नहीं देगी और उसके आधार पर लिए गए सभी फैसले अमान्य माने जाएंगे।इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट का कहना है कि ये जंगल राज की आहट है।

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