लखनऊ, 5 जुलाई। उत्तर प्रदेश की 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को जल्द ही रोडवेज बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। योगी सरकार ने इस व्यवस्था को लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम अनुपूरक बजट में राज्य सड़क परिवहन निगम को प्रतिकर भुगतान के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
यह घोषणा भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए प्रमुख वादों में शामिल थी।
महिला कल्याण विभाग को 1094.40 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता
सरकार ने महिला कल्याण विभाग के लिए भी अनुपूरक बजट में 1094.40 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया है। इस राशि का उपयोग निराश्रित महिलाओं, अनाथ बच्चों और महिला सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को और अधिक मजबूत बनाने में किया जाएगा।
निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए 930 करोड़ रुपये
पति की मृत्यु के बाद आर्थिक संकट से जूझ रही महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए 930 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इससे प्रदेश की बड़ी संख्या में पात्र महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता मिलती रहेगी।
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को 110 करोड़ रुपये
अनाथ और विशेष परिस्थितियों में रह रहे बच्चों की शिक्षा, भरण-पोषण और समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए 110 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
महिला एवं बाल सम्मान कोष को भी मिला बजट
पीड़ित महिलाओं और बच्चों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के लिए 54.30 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इससे संरक्षण और पुनर्वास की व्यवस्था और अधिक प्रभावी होगी।
लाखों वरिष्ठ महिलाओं को मिलेगा सीधा लाभ
सरकार का मानना है कि रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलने से प्रदेश की लाखों वरिष्ठ महिलाओं को धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिक और स्वास्थ्य संबंधी कार्यों के लिए यात्रा करने में आर्थिक राहत मिलेगी। यह पहल उनके सम्मान, सुविधा और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगी।