केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। आठवें पे कमीशन को लेकर एक ज़रूरी अपडेट सामने आया है। आठवें सेंट्रल पे कमीशन के बनने के बाद अब पे स्ट्रक्चर, महंगाई भत्ता और फिटमेंट फैक्टर में बदलाव की तैयारियों ने ज़ोर पकड़ लिया है।

अगर कमीशन की सिफारिशें लागू होती हैं, तो सरकारी कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक पे में काफ़ी बढ़ोतरी हो सकती है। करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी होने की संभावना है।

सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है?

आठवें पे कमीशन की सिफारिशों का असर करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स पर पड़ेगा। सरकारी कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक पे 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकती है। यह बढ़ोतरी पे स्केल के 18 अलग-अलग लेवल पर आधारित होगी। हर लेवल पर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को उनकी मौजूदा बेसिक पे के आधार पर अलग-अलग सुधार देखने को मिलेंगे।

DA और फिटमेंट फैक्टर में क्या बदलाव होगा?

आठवां पे कमीशन न सिर्फ़ सैलरी बढ़ाएगा बल्कि महंगाई भत्ता तय करने का तरीका भी बदलेगा। महंगाई भत्ते के लेवल का सैलरी बढ़ने पर सीधा असर पड़ेगा। फिटमेंट फैक्टर में संभावित बढ़ोतरी से कर्मचारियों की कुल इनकम और रिटायरमेंट के बाद के फायदों में काफी बढ़ोतरी होगी। इन फायदों में पेंशन और ग्रेच्युटी शामिल हैं।

नया पे स्ट्रक्चर कब लागू होगा?

आठवें पे कमीशन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन 17 जनवरी 2025 को जारी किया गया था। नया पे स्ट्रक्चर 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। उम्मीद है कि कमीशन 2027 के बीच तक अपनी आखिरी सिफारिशें जमा कर देगा। पिछले पे कमीशन के इतिहास को देखते हुए, जिन्हें आम तौर पर शुरू होने से लेकर लागू होने तक 2 से 3.5 साल लगते हैं, यह अनुमान है कि कर्मचारियों को असली फायदे पाने के लिए 2026 या 2027 के आखिर तक इंतजार करना पड़ सकता है।