लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के करीब 5000 प्राथमिक स्कूलों के मर्जर को लेकर लिए गए फैसले को हाईकोर्ट ने वैध ठहराते हुए उस पर लगी रोक की मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि यह फैसला बच्चों की बेहतरी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए लिया गया है, और इसमें संविधान या कानून का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।