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गाजियाबाद: मुख्य विकास अधिकारी ने ली 'उद्योग बंधु' की अहम बैठक; औद्योगिक क्षेत्रों की समस्याओं पर अफसरों को दी डेडलाइन

गाजियाबाद: मुख्य विकास अधिकारी ने ली 'उद्योग बंधु' की अहम बैठक; औद्योगिक क्षेत्रों की समस्याओं पर अफसरों को दी डेडलाइन

गाजियाबाद। जिलाधिकारी के निर्देशन में आज कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा गांधी सभागार में मुख्य विकास अधिकारी (CDO) अभिनव गोपाल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय उद्योग बंधु बैठक संपन्न हुई। बैठक में जनपद के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के उद्यमियों ने बुनियादी सुविधाओं, सड़कों की बदहाली, जलभराव और अवैध कब्जों जैसे गंभीर मुद्दे उठाए।

सीडीओ ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि औद्योगिक विकास में बाधा बनने वाले प्रकरणों का निस्तारण आगामी बैठक से पूर्व सुनिश्चित किया जाए।

इंद्रप्रस्थ योजना पॉकेट-बी: स्थलीय निरीक्षण के निर्देश

लोनी स्थित इंद्रप्रस्थ योजना पॉकेट-बी में सड़क चौड़ीकरण और एफएआर (FAR) बढ़ाए जाने की शर्तों पर फंसे पेंच को लेकर सीडीओ ने सख्त रुख अपनाया:

  • निस्तारण का रास्ता: उद्यमियों को उपाध्यक्ष जीडीए से समन्वय कर समस्या सुलझाने को कहा गया है।

  • सीधी कार्रवाई: मुख्य विकास अधिकारी स्वयं तहसील दिवस के अवसर पर इस क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करेंगे ताकि धरातलीय स्थिति का जायजा लिया जा सके।

हर्षा कंपाउंड और साहिबाबाद: ₹300 करोड़ का बजट और अतिक्रमण पर प्रहार

  • सड़क निर्माण: हर्षा कंपाउंड औद्योगिक क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए अमृत योजना के तहत केंद्र सरकार से 300 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत हो चुका है। जल निगम को निर्देश दिए गए हैं कि धनराशि प्राप्त होते ही अवशेष सड़कों का निर्माण शीघ्र शुरू कराएं।

  • साहिबाबाद साइट-4: साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में खुले में मीट की दुकानों और कबाड़ियों द्वारा किए गए अवैध कब्जों पर सीडीओ ने क्षेत्रीय प्रबंधक को सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) के साथ मिलकर संबंधित अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए।

विद्युत उपकेंद्र और ड्रेनेज: NHAI को कड़े निर्देश

पावी पुस्ता स्थित 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र पर जलभराव की समस्या पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई गई:

  1. डेडलाइन: एनएचआई के परियोजना निदेशक को निर्देशित किया गया कि नाले के नीचे दबी केबल को शिफ्ट कर नाले का निर्माण शीघ्र पूरा करें और अगली बैठक से पहले प्रगति रिपोर्ट दें।

  2. सिग्नेचर सिटी लोनी: ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी में नाला निर्माण प्रकरण पर यूपीसीडा को उन इकाइयों का चिन्हांकन करने को कहा गया है जो सीवरेज या नाले में अवैध रूप से पानी डाल रही हैं।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय एवं समीक्षा

  • पार्क से अवैध कब्जा: यदु गैस एजेंसी के पास स्थित पार्क की पैमाइश 3 वर्ष से लंबित होने पर एसडीएम सदर से समन्वय कर इसे तत्काल पूरा कराने को कहा गया है।

  • फायर स्टेशन: सिग्नेचर सिटी लोनी में फायर स्टेशन के निर्माण हेतु 6 मई को निविदाएं (Tenders) खोली जाएंगी।

  • निवेश मित्र पोर्टल: सीडीओ ने पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की और समय सीमा बीत चुके मामलों को तत्काल निस्तारित करने के आदेश दिए।

बैठक का सफल संचालन उपायुक्त उद्योग आशुतोष सिंह द्वारा किया गया। इस दौरान यूपीसीडा, नगर निगम, विद्युत विभाग और जल निगम सहित विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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