मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी जनता के साथ संवाद बनाए रखें और समस्याओं के समाधान के लिए सकारात्मक एवं जवाबदेह दृष्टिकोण अपनाएं, ताकि लोगों को सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें और प्रशासनिक व्यवस्था अधिक प्रभावी एवं जनहितकारी बन सके।

मुख्यमंत्री सोमवार को गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में कुल 16 परिवाद रखे गए, जिनमें से मुख्यमंत्री ने 13 का मौके पर ही निपटारा किया, जबकि तीन मामलों को आगामी बैठक तक लंबित रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक के दौरान गुरुग्राम की सडक व्यवस्था और आधारभूत ढांचे से संबंधित शिकायतों की विस्तार से समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने एचएसआईआईडीसी, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम गुरुग्राम तथा जीएमडीए के अधिकारियों से विभागवार जानकारी लेते हुए विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति पर जवाब तलब किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को केवल प्राप्त शिकायतों के आधार पर ही नहीं, बल्कि क्षेत्र का नियमित निरीक्षण कर स्वयं भी उन स्थानों की पहचान करनी चाहिए जहां सडक मरम्मत या पुनर्निर्माण की आवश्यकता है।

बैठक में लक्ष्मण विहार निवासी एक महिला शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी व्यथा रखते हुए बताया कि एक फाइनेंसर ने ऋण के लेनदेन के दौरान विश्वास का दुरुपयोग करते हुए धोखाधड़ी से उनके मकान की रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली। मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल जांच के निर्देश दिए। उन्होंने रजिस्ट्री प्रक्रिया के दौरान तैनात रहे संबंधित तहसीलदार की भूमिका की भी जांच कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा। साथ ही मुख्यमंत्री ने फाइनेंसर के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करते हुए शिकायतकर्ता को जल्द से जल्द न्याय दिलाने तथा मकान को कब्जा मुक्त कराने के निर्देश दिए।

सेक्टर-4 की समस्याओं की विस्तृत रिपोर्ट बनाने के दिए निर्देश

बैठक में सेक्टर-4 निवासी एक शिकायतकर्ता ने क्षेत्र में जलभराव, पेयजल आपूर्ति, सीवरेज तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का मुद्दा मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सेक्टर-4 में मौजूद सभी प्रमुख समस्याओं का व्यापक सर्वेक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए। मुख्यमंत्री ने सीएम विंडो के एमिनेंट पर्सन को भी निर्देश दिए कि किसी भी शिकायत को बंद करने से पूर्व शिकायतकर्ता से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर उसकी संतुष्टि सुनिश्चित की जाए।