खबरों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने इस संबंध में जानकार दी। उन्होंने कहा कि पेंशनधारक लंबे समय से शांतिपूर्ण ज्ञापन और अपीलों के जरिए अपनी बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन, इस पर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसी कारण अब समिति ने सरकार के सामने एक बार फिर से अपनी मांगे रखी।

ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने सरकार के सामने रखी ये मांगें
ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से न्यूनतम मासिक पेंशन को एक हजार रुपए से बढ़ाकर सीधा 7,500 रुपए प्रतिमाह करने, बढ़ी हुई पेंशन के साथ महंगाई सूचकांक के आधार पर डीए भी जोड़ने, पेंशनधारकों और उनके जीवनसाथी को मुफ्त और बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने और उच्चतम न्यायालय के फैसलों के मुताबिक सभी पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों को हायर पेंशन का वास्तविक लाभ जल्द से जल्द दिए जाने की मांग की है।

आपको बता दें कि मौजूदा समय में ईपीएस-95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन केवल 1,000 रुपए प्रतिमाह है, जिसे सितंबर 2014 से लागू किया गया था। बढ़ती महंगाई के दौर में ये राशि बहुत ही कम है।

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