बिहार सरकार ने विधानसभा में वर्ष 2026-27 का बजट पेश कर दिया है, जो 3,47,589.76 करोड़ रुपये का है। यह अब तक का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है और पिछले वर्ष के बजट से 30,694.74 करोड़ रुपये अधिक है।

बजट में सरकार ने राज्य की आय और व्यय का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि सरकार की आय का मुख्य स्रोत केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा है।

बजट में बताया गया है कि सरकार का सबसे बड़ा व्यय सामाजिक कल्याण योजनाओं पर किया जाएगा। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, वृद्धावस्था पेंशन, ग्रामीण विकास और अन्य जन कल्याण योजनाओं का समावेश है। इसका उद्देश्य नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारना और विकास को समग्र बनाना है।

सरकार ने बजट में यह भी स्पष्ट किया है कि 1 रुपये की आय और व्यय का विस्तृत वितरण किस प्रकार किया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार यह पारदर्शिता का महत्वपूर्ण संकेत है, जिससे जनता को यह समझने में मदद मिलेगी कि उनकी करों की राशि कहां और कैसे खर्च हो रही है।

बजट का मुख्य संदेश राज्य की सामाजिक और आर्थिक विकास रणनीति को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास पर विशेष जोर दिया गया है। पिछले वर्षों की तुलना में इस बजट में इन क्षेत्रों के लिए अधिक आवंटन किया गया है।

विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य की आय का सबसे बड़ा हिस्सा केंद्रीय करों से आता है, जबकि खुद राज्य की कर आय और अन्य स्रोत अपेक्षाकृत कम हैं। इसलिए बजट में व्यय और आय का संतुलन बनाए रखना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। हालांकि, यह बजट दीर्घकालिक निवेश और विकास की दृष्टि से तैयार किया गया है।

राज्य सरकार ने इस बजट के माध्यम से यह भी संदेश दिया है कि समान और सतत विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। सामाजिक कल्याण पर सबसे अधिक खर्च से यह संकेत मिलता है कि सरकार का लक्ष्य केवल आर्थिक वृद्धि नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और समावेशी विकास भी है।

बजट पेश करते समय वित्त विभाग ने कहा कि पिछले साल के बजट की तुलना में इस वर्ष का बजट विशाल और महत्वाकांक्षी है। इसमें लगभग हर क्षेत्र-शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, महिला सशक्तिकरण, रोजगार, और ग्रामीण बुनियादी ढांचा-के लिए पर्याप्त निवेश की योजना बनाई गई है।