लखनऊ, (समर सलिल)। उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक सेवा वाहनों में यात्रा को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) फिटमेंट और एक्टिवेशन को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

शासन द्वारा 01 जनवरी 2019 से पूर्व तथा उसके बाद पंजीकृत सभी सार्वजनिक सेवा वाहनों के लिए नई व्यवस्थाएं लागू की गई हैं।

युवाओं को "कॉकरोच" कहना अपमानजनक, देश का युवा अब चुप नहीं बैठेगा: सुनील सिंह

यह जानकारी Dayashankar Singh ने दी। उन्होंने बताया कि आम जनता, वाहन स्वामियों और ट्रांसपोर्टरों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नए विनिर्माताओं के पंजीकरण, पुराने मॉडलों में संशोधन तथा कुछ कंपनियों के क्षेत्राधिकार में बदलाव किए गए हैं, ताकि वीएलटीडी डिवाइस फिटमेंट की प्रक्रिया अधिक सरल और सुलभ हो सके।

कई नई कंपनियों और मॉडलों को मिली मंजूरी

परिवहन विभाग द्वारा विभिन्न वाहन निर्माताओं (OEMs) के लिए कई नई कंपनियों और उनके डिवाइस मॉडलों को अधिकृत किया गया है। PSDN Technology Pvt Ltd की 'PSDN' डिवाइस को Stellantis वाहनों के लिए अनुमति दी गई है। Acute Communication Services Pvt Ltd की 'ACUTE 140' डिवाइस को PMI Electro Mobility वाहनों हेतु मंजूरी मिली है।

APM Group Pvt Ltd की 'NIRBHAYAAN' डिवाइस तथा APM Kingstrack India Pvt Ltd की '1819001A' डिवाइस को PMI वाहनों के लिए इम्पैनल किया गया है। इसी प्रकार Uno Minda Limited की VLTD डिवाइस मॉडल 'A883i' को अब Toyota के लोकप्रिय मॉडल Innova Crysta और Innova Hycross में भी लगाने की अनुमति प्रदान की गई है।

पूर्व स्वीकृत कंपनियों के दायरे में विस्तार

वाहन स्वामियों को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने के लिए कई पूर्व स्वीकृत कंपनियों के क्षेत्राधिकार में भी विस्तार किया गया है। Rosmerta Autotech Ltd की 'VTD-12' डिवाइस अब Mahindra और Renault के अलावा Honda Amaze Gen-2, Toyota Rumion, Urban Cruiser Hyryder तथा MG Motors के वाहनों में भी फिट की जा सकेगी।

Blackbox GPS Technology Pvt Ltd की 'TM77' और 'TM100' डिवाइस को अब Force Motors वाहनों के लिए भी मान्यता दी गई है। वहीं Watsoo Express Pvt Ltd की 'PRITHVI 140' और 'PRITHVI 140 4G' डिवाइस को BMW India और Force Motors वाहनों में भी लगाने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा Tracknow Pvt Ltd तथा Triangle Infotech Pvt Ltd के रिकॉर्ड में भी आवश्यक संशोधन और विस्तार किए गए हैं।

Hyundai वाहनों को लेकर महत्वपूर्ण फैसला

परिवहन मंत्री ने बताया कि Hyundai द्वारा Rosmerta Autotech Ltd को जारी प्राधिकरण पत्र निरस्त किए जाने के बाद शासन ने तत्काल प्रभाव से Rosmerta Autotech के आदेश से Hyundai कंपनी को हटा दिया है। ऐसे में Hyundai वाहन स्वामियों को अधिकृत कंपनियों से ही संपर्क करने की सलाह दी गई है।