इतना ही नहीं, कॉलोनी के अंदर बने सार्वजनिक शौचालय को भी व्यक्तिगत उपयोग में लेने का आरोप लगाया जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार परिसर में बकरियां बांधकर सरकारी कॉलोनी की सार्वजनिक भूमि का निजी उपयोग किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है।

ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी संपत्ति किसी व्यक्ति विशेष की निजी जागीर नहीं है, फिर आखिर किसकी अनुमति से कॉलोनी परिसर में इस तरह कब्जा किया जा रहा है? आरोप है कि संबंधित व्यक्ति किसी आर्थिक तंगी से मजबूर नहीं है,

बल्कि कथित तौर पर दबंगई और मनमानी के बल पर सरकारी परिसर पर कब्जा जमाए हुए है। सवाल यह भी उठ रहा है कि सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाई गई सरकारी कॉलोनी और शौचालय पर कथित कब्जे की जानकारी होने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी आखिर कब तक चुप्पी साधे रहेंगे।

स्थानीय ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर सरकारी कॉलोनी को तत्काल कब्जामुक्त कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो सरकारी संपत्तियों पर इस तरह कब्जा करने वालों के हौसले और बुलंद होंगे। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस गंभीर शिकायत को संज्ञान में लेकर मौके की जांच कराता है या फिर सरकारी संपत्ति पर कथित कब्जे का यह मामला जिम्मेदार विभागों की उदासीनता की भेंट चढ़ता रहेगा।