उनका आरोप है कि सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं से जुड़े गंभीर मुद्दों पर चर्चा से बच रही है।

जयराम रमेश ने कहा कि बिहार में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर 24 विपक्षी दलों और निर्दलीय सांसद कपिल सिब्बल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर चिंता जताई है। उनका दावा है कि बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं, जिससे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को उम्मीद है कि उच्चतम न्यायालय इस मामले में उचित हस्तक्षेप करेगा।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मानसून सत्र में परिसीमन और 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' से जुड़े विधेयक ला सकती है। कांग्रेस इन प्रस्तावों का विरोध करेगी और सामाजिक न्याय तथा संघीय ढांचे से जुड़े सवाल भी उठाएगी। अयोध्या राममंदिर में कथित दान अनियमितताओं के आरोपों का उल्लेख करते हुए उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की।

विदेश नीति के मुद्दे पर जयराम रमेश ने कहा कि भारतीय सुरक्षा बलों ने अपना दायित्व पूरी क्षमता से निभाया, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर सरकार कई सवालों का जवाब देने से बच रही है। उन्होंने चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे, अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते और पाकिस्तान से जुड़े घटनाक्रम पर संसद में विस्तृत चर्चा की मांग करते हुए कहा कि कांग्रेस मानसून सत्र में इन सभी मुद्दों पर सरकार को जवाबदेह बनाएगी।