छत्तीसगढ़ सरकार ने घरेलू, कृषि और गैर-घरेलू उपभोक्ताओं को पुराने बकाया बिजली बिलों से राहत देने के लिए मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को पुराने बकाया बिजली बिलों पर 75 प्रतिशत तक की छूट मिल सकती है।

सरकार का उद्देश्य लंबे समय से लंबित बिजली बिलों का निपटारा करना और उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देना है।

30 जून तक कराना होगा पंजीयन

इस योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को 30 जून तक पंजीयन कराना अनिवार्य है। निर्धारित समय सीमा के बाद ही बकाया बिलों का मूल्यांकन किया जाएगा और नियमों के अनुसार छूट तय होगी।

रिपोर्ट के अनुसार, केवल रायपुर जिले में ही अब तक 30 हजार से अधिक उपभोक्ता इस योजना के लिए पंजीयन करा चुके हैं। प्रारंभिक आकलन के अनुसार, इन उपभोक्ताओं को लाखों रुपये तक की राहत मिलने की संभावना है।

कितनी मिलेगी छूट?

योजना के तहत बकाया बिजली बिलों पर अधिकतम 75% तक की छूट दी जा सकती है। हालांकि अंतिम छूट उपभोक्ता की श्रेणी, बकाया राशि और निर्धारित नियमों के आधार पर तय की जाएगी।

30 जून के बाद आवेदन और दस्तावेजों की जांच की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके बाद पात्र उपभोक्ताओं को मिलने वाली छूट का निर्धारण किया जाएगा।

घर बैठे ऐसे करें पंजीयन

उपभोक्ता मोबाइल फोन के जरिए घर बैठे भी इस योजना में पंजीयन कर सकते हैं:

मोबाइल में मोर बिजली एप डाउनलोड करें
ऐप खोलकर योजना से संबंधित लिंक पर क्लिक करें
आवेदन फॉर्म में उपभोक्ता क्रमांक, नाम और बिजली बिल की जानकारी भरें
मोबाइल नंबर दर्ज कर फॉर्म सबमिट करें
पंजीयन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी
किन उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ?

इस योजना का लाभ मुख्य रूप से इन श्रेणियों को मिलेगा:

घरेलू बिजली उपभोक्ता
कृषि उपभोक्ता
गैर-घरेलू उपभोक्ता
लंबे समय से बकाया बिजली बिल वाले उपभोक्ता

सरकार का कहना है कि इससे लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और बिजली कंपनियों को भी लंबित राजस्व की वसूली में मदद मिलेगी।

सरकार को भी होगा फायदा

इस योजना से जहां उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, वहीं राज्य सरकार को भी बड़ा फायदा होगा। वर्षों से लंबित बकाया राशि की वसूली संभव होगी और राज्य को करोड़ों रुपये का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है।

योजना क्यों है खास?

यह योजना बढ़ते बिजली बिल बकाया और उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इससे उपभोक्ताओं को एक बार में भारी छूट के साथ अपना बकाया निपटाने का अवसर मिलेगा और बिजली व्यवस्था में सुधार की उम्मीद भी बढ़ेगी।