छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों को राहत देने की घोषणा की है। सरकार ने अर्जित वेतन के बदले ऋण योजना का मंत्रालय में शुभारंभ कर दिया। यह पहल छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन की लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद लागू की गई है।
योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को आकस्मिक आर्थिक जरूरतों के समय आसान और सुलभ वित्तीय सहायता देना है।
बिना ब्याज एडवांस:
योजना के अनुसार अब शासकीय सेवक अपने मासिक वेतन का एक हिस्सा बिना किसी ब्याज के एडवांस में पा सकेंगे। यानी महीने के बीच में पैसों की जरूरत पड़ने पर कर्मचारियों को अब उधारी या निजी कर्ज के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। यह सुविधा सीधे वेतन से जुड़ी होगी, जिससे प्रक्रिया तेज और पारदर्शी रहेगी।
5 साल तक आसान किस्तों में मिलेगा ऋण :
योजना का दूसरा बड़ा आकर्षण कम ब्याज दर पर लोन सुविधा है। कर्मचारियों को उनके वेतन के आधार पर अधिकतम 5 वर्षों तक के लिए ऋण दिया जाएगा। इससे कर्मचारियों को निजी बैंकों या महंगे ब्याज वाले विकल्पों से राहत मिलेगी। आने वाले समय में इस योजना के तहत होम लोन और एजुकेशन लोन जैसी सुविधाएं जोड़ने की भी तैयारी है।
फेडरेशन की मांग हुई पूरी:
छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने इसे कर्मचारियों की बड़ी जीत बताया। उन्होंने कहा कि राजस्थान मॉडल की तर्ज पर इस योजना को लागू करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। सरकार द्वारा मांग स्वीकार करने पर उन्होंने आभार जताते हुए कहा कि इससे हजारों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा और आर्थिक दबाव कम होगा।
‘रिफाइन’ ऐप से मिलेगा फायदा:
संचालक कोष एवं लेखा पद्मिनी भोई साहू ने बताया कि इस योजना का लाभ “रिफाइन” ऐप के जरिए लिया जा सकेगा। इस ऐप को “कार्मिक संपदा” पोर्टल से जोड़ा गया है, जिससे पूरी प्रक्रिया डिजिटल, सुरक्षित और पारदर्शी होगी। कर्मचारी घर बैठे ही आवेदन कर सकेंगे और अपनी पात्रता के अनुसार सुविधा प्राप्त कर पाएंगे।
पोर्टल पर अपलोड होंगे दस्तावेज :
शीतल शाश्वत वर्मा ने जानकारी दी कि योजना से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज जल्द ही वित्त विभाग के पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। साथ ही, “रिफाइन” ऐप के उपयोग और संचालन के लिए विस्तृत गाइडलाइन भी जल्द जारी की जाएगी, ताकि कर्मचारियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
वीडियो के जरिए समझाई पूरी प्रक्रिया :
कार्यक्रम के दौरान रिफाइन फाइनेंस के प्रतिनिधियों ने वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से योजना की पूरी प्रक्रिया समझाई। इसमें ऐप के उपयोग, आवेदन प्रक्रिया और लोन स्वीकृति के चरणों को विस्तार से बताया गया, जिससे कर्मचारियों को इसे समझने में आसानी हो।
कर्मचारी हित में बड़ा फैसला:
कार्यक्रम के अंत में वरिष्ठ कोषालय अधिकारी सुनील उपाध्याय ने आभार व्यक्त करते हुए इसे कर्मचारी हित में लिया गया महत्वपूर्ण और सराहनीय निर्णय बताया। उन्होंने फेडरेशन और वित्त विभाग के अधिकारियों को इस पहल के लिए बधाई दी। कार्यक्रम का संचालन अमित जैन ने किया।
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