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मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले: सिंहस्थ-2028 की तैयारी तेज, किसानों और जल अभियान पर फोकस

मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले: सिंहस्थ-2028 की तैयारी तेज, किसानों और जल अभियान पर फोकस

द सूत्र 7 months ago

BHOPAL. मध्यप्रदेश की मोहन कैबिनेट ने मंगलवार को कई बड़े और असरदार फैसलों पर मुहर लगाई। इन फैसलों का सीधा असर सिंहस्थ-2028 की तैयारियों, किसानों की आय और गांवों में पानी की व्यवस्था पर पड़ेगा।

सरकार ने जहां एक तरफ बड़ी सड़क परियोजनाओं को हरी झंडी दी, वहीं किसानों को बोनस और जल संरक्षण को लेकर भी खास योजनाएं शुरू करने का फैसला किया गया है।

सिंहस्थ-2028: फोरलेन सड़क से मजबूत होगी कनेक्टिविटी

सिंहस्थ-2028 को ध्यान में रखते हुए बदनावर से टिमरनी तक फोरलेन सड़क बनाने की मंजूरी दी गई है। यह सड़क थांदला के आदिवासी इलाके से होकर गुजरेगी और दिल्ली-मुंबई 8 लेन हाईवे से जुड़ेगी।

करीब 3839 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली यह सड़क राजस्थान और गुजरात से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आसान रास्ता तैयार करेगी। लक्ष्य है कि 2027 तक इसका निर्माण पूरा हो जाए, ताकि उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं को राहत मिल सके।

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महाकाल दर्शन के लिए नई सड़क और बेहतर व्यवस्था

उज्जैन में चिमनगंज से इंदौर रोड तक करीब साढ़े पांच किलोमीटर लंबी नई सड़क को मंजूरी दी गई है। यह सड़क सिर्फ आवागमन के लिए नहीं, बल्कि महाकाल मंदिर में आने वाली भीड़ को संभालने और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भी अहम साबित होगी।

जल महोत्सव और जल गंगा अभियान

सरकार ने जल संरक्षण को जनआंदोलन बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। 22 मार्च तक गांव-गांव में जल महोत्सव मनाया जाएगा। हर पंचायत में बेहतर काम करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही ग्रीष्म ऋतु में ‘जल गंगा संवर्धन अभियान’ की शुरुआत गुड़ी पड़वा से होगी, जिसमें जनप्रतिनिधि भी सक्रिय भूमिका निभाएंगे।

किसानों के लिए राहत: गेहूं पर बोनस की मंजूरी

कैबिनेट ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए गेहूं खरीद पर 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस को मंजूरी दी है। अब किसानों से 2625 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदा जाएगा। इसके लिए सरकार अतिरिक्त बजट की व्यवस्था भी करेगी, जिससे किसानों को सीधा फायदा मिलेगा।

रीवा में सिंचाई परियोजना: खेती को मिलेगा पानी

रीवा जिले में 7530 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने वाली माइक्रो सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद करीब 92% क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, जिससे किसानों की खेती ज्यादा सुरक्षित और उत्पादक बनेगी।

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मुख्य फैसले एक नजर में

  • बदनावर-टिमरनी फोरलेन सड़क को मंजूरी (3839 करोड़)
  • उज्जैन में 5.5 किमी नई सड़क, महाकाल दर्शन में सुविधा
  • 22 मार्च तक गांवों में जल महोत्सव
  • जल गंगा संवर्धन अभियान गुड़ी पड़वा से शुरू
  • गेहूं पर 40 रुपए बोनस, 2625 रुपए प्रति क्विंटल खरीद
  • रीवा में 7530 हेक्टेयर सिंचाई परियोजना स्वीकृत

यह फैसले साफ संकेत देते हैं कि सरकार सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के साथ-साथ ग्रामीण विकास, किसानों की आय और जल संरक्षण पर एक साथ फोकस कर रही है।

2028 उज्जैन सिंहस्थ

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