मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच महत्वपूर्ण ग्वालियर-आगरा हाईस्पीड कॉरिडोर परियोजना के लिए 66 गांवों की लगभग 550 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इस कॉरिडोर के बनने के बाद ग्वालियर और आगरा के बीच यात्रा में समय की बचत होगी, और दोनों शहरों के बीच की दूरी भी 32 किमी तक कम हो जाएगी।

प्रस्तावित हाईस्पीड कॉरिडोर के निर्माण के लिए 10 कंपनियों ने बोली लगाई है, जिनमें प्रमुख अडानी एंटरप्राइजेज भी शामिल है।

66 गांवों की जमीन का होगा अधिग्रहण

ग्वालियर और आगरा के बीच प्रस्तावित हाईस्पीड कॉरिडोर दोनों राज्यों के 66 गांवों से होकर गुजरेगा। इसके लिए एमपी और यूपी के 66 गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। प्रस्तावित हाईस्पीड कॉरिडोर की लंबाई 88 किलोमीटर होगी और यह पूरी तरह से एक्सेस-कंट्रोल्ड होगा। यह कॉरिडोर जिनकी जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके तहत ग्वालियर के एक, मुरैना के 32, धौलपुर के 18 और आगरा के 15 गांवों की जमीन ली जाएगी।

32 KM कम होगी दोनों शहरों के बीच की दूरी

इस परियोजना में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी करने के बाद, इन क्षेत्रों में विकास कार्य शुरू होगा। इससे दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय तो घटेगा ही, साथ ही व्यापार और यातायात में भी सुधार होगा। इस कॉरिडोर का मार्ग ग्वालियर-मुरैना बॉर्डर पर स्थित सुसेरा गांव से शुरू होगा और फिर यह रायरू-झांसी बायपास, उराहना, पिपरसेवा, मुरैना, धौलपुर के बक्सपुरा, और अंत में आगरा देवरी गांव तक जाएगा। इस प्रोजेक्ट के निर्माण से ग्वालियर और आगरा के बीच यात्रा में एक घंटे की बचत हो सकेगी, और दोनों शहरों के बीच की दूरी 32 किलोमीटर तक कम हो जाएगी।