बघेल ने आरोप लगाया कि राम मंदिर निर्माण और चढ़ावे से जुड़े मामलों में गंभीर सवाल खड़े हुए हैं और इनका जवाब देश की जनता को मिलना चाहिए। इन लोगों ने भगवान राम और झूलेलाल तक को ठग लिया है। भगवान झूलेलाल के साथ भेंट की गई 200 किलो चांदी का भी कोई हिसाब नहीं है।

बघेल के गंभीर आरोप :

राम मंदिर से जुड़े विवाद पर बोलते हुए बघेल ने कहा कि यह मामला नया नहीं है। उनके अनुसार मंदिर निर्माण की प्रक्रिया के दौरान पहले भी जमीन खरीद, निर्माण कार्य और चढ़ावे के प्रबंधन को लेकर कई सवाल उठ चुके हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि शिलापूजन के समय से ही अनियमितताओं की शिकायतें सामने आती रही हैं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मंदिर निर्माण में ही 40 फीसदी कमीशन खाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि सिंधी समाज की ओर से भगवान झूलेलाल की प्रतिमा के साथ भेंट की गई करीब 200 किलो चांदी का भी स्पष्ट हिसाब सामने नहीं आया है।

उन्होंने यह भी कहा कि एक आईएएस अधिकारी द्वारा भेंट की गई सोने की रामायण की भी चोरी हो गई। बघेल ने आरोप लगाया कि इन मामलों में भगवान राम और भगवान झूलेलाल दोनों की आस्था से जुड़े चढ़ावे पर सवाल खड़े हुए हैं और इसकी पारदर्शी जांच होनी चाहिए।

तय हो जिम्मेदारों की जवाबदेही :

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए बघेल ने कहा कि जब राम मंदिर से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय, शिलान्यास, उद्घाटन और ट्रस्ट के गठन जैसे बड़े फैसलों में प्रधानमंत्री की भूमिका रही है, तो अब उठ रहे सवालों पर भी उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि यदि किसी स्तर पर गड़बड़ी हुई है तो उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए और जनता को सच्चाई बताई जानी चाहिए।

क्यों डर रहे बागेश्वर महाराज :

बघेल ने बीजेपी नेता विनय कटियार के बयान का भी जवाब दिया और पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को लेकर अपनी पुरानी टिप्पणियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर सवाल उठाने वालों में वे सबसे पहले थे।

बघेल ने कहा कि यदि कोई संत या साधु सार्वजनिक रूप से खुद को भयभीत बताता है तो यह उसकी छवि के अनुरूप नहीं है। उनके मुताबिक, सच्चा साधु समाज को साहस और विश्वास का संदेश देता है, भय का नहीं। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का नाम लेते हुए बघेल ने भी उन पर आरोप लगाए।

उन्होंने कहा कि चढ़ावे और मंदिर से जुड़े आर्थिक मामलों को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, उनका स्पष्ट जवाब दिया जाना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से पूरे मामले में पारदर्शिता बरतने और यदि आवश्यक हो तो स्वतंत्र जांच कराने की मांग की।

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