• सुरक्षित होने पर अगले दिन हर हाल में आदेश देना अनिवार्य है।
• जज 3+1 महीने तक फैसला नहीं देते, तो याचिकाकर्ता मुख्य न्यायाधीश से केस को दूसरी बेंच में ट्रांसफर करने की मांग कर सकता है।
• यदि कोर्ट केवल मुख्य आदेश सुनाता है, तो पूरे तर्कों के साथ विस्तृत फैसला 15 दिनों के भीतर वेबसाइट पर डालना होगा।
• बेल या सजा निलंबन का आदेश तुरंत जेल प्रशासन को भेजा जाएगा, ताकि आरोपी उसी दिन या अगले दिन रिहा हो सके।

सुप्रीम कोर्ट ने देश की विभिन्न हाईकोर्ट्स में सुनवाई पूरी होने के बाद भी महीनों तक फैसला सुरक्षित रखने (Reserved Judgments) की आदत पर कड़ा रुख अपनाया है। सीजेआई सूर्य कांत की अगुवाई वाली पीठ ने नई गाइडलाइंस जारी करते हुए अंतिम फैसले के लिए अधिकतम 3 महीने की समय-सीमा तय की है।

साथ ही, जमानत (Bail) याचिकाओं पर उसी दिन आदेश जारी करने का आदेश दिया है, ताकि नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रभावित न हो। सुप्रीम कोर्ट इसके पहले भी इस तरह का निर्देश दे चुका है । अब लेकिन इस निर्देश से यह उम्मीद जाग गई है कि ओबीसी आरक्षण मामले का फैसला जल्द सामने आ सकता है।

फैसला सुरक्षित रखने के 'ज्यूडिशियल मर्ज' पर SC का प्रहार

देश की अदालतों में सुनवाई पूरी होने के बाद भी लंबे समय तक फैसला न सुनाए जाने की परंपरा पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है।

मध्य प्रदेश में भी ओबीसी आरक्षण का मामला हर्ड एंड रिजर्व है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की पीठ ने देश की सभी हाई कोर्ट्स के लिए बाध्यकारी दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

शीर्ष अदालत ने साफ कहा है कि फैसलों में देरी से वादियों को भारी नुकसान होता है और यह न्याय की मूल भावना के खिलाफ है। अदालत ने इसे न्यायपालिका की एक ऐसी बीमारी माना है जिसे जड़ से खत्म करना बेहद जरूरी है।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जमानत के नियमों में बदलाव

सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों की स्वतंत्रता (Personal Liberty) को सर्वोपरि रखते हुए जमानत याचिकाओं के लिए बेहद कड़े नियम बनाए हैं। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, हाई कोर्ट्स को जमानत और सजा निलंबन की अर्जियों पर उसी दिन सुनवाई कर अपना आदेश सुनाना और उसे वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। यदि किसी विशेष परिस्थिति में फैसला सुरक्षित रखा जाता है, तो उसे अगले ही दिन सुनाकर हर हाल में अपलोड करना होगा। इसके अलावा, बेल ऑर्डर मिलते ही कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन जेल से रिहा करना अनिवार्य कर दिया गया है।

जजों की जवाबदेही तय: 3 महीने में फैसला

हालांकि सुप्रीम कोर्ट पहले भी निर्देश दे चुका है लेकिन अक्सर देखा जाता है कि बहस पूरी होने के बाद भी मामले महीनों या सालों तक ठंडे बस्ते में पड़े रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब इसके लिए 'थ्री-मंथ टाइम लिमिट' फॉर्मूला लागू किया है।