उन्होंने संसद में सरकार की शिक्षा नीति, शिक्षा बजट, पेपर लीक, मिड-डे मील आदि पर सवाल उठाते हुए कहा था कि, 'मोदी जी का नारा है, 'अनपढ़ रहेगा इंडिया, तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया.'

रील पोस्ट किए जाने के महज़ एक घंटे बाद मेटा के इंस्टाग्राम ने द वायर को सूचित किया कि यह पोस्ट अब 'भारत में उपलब्ध नहीं' है.

मैसेज में लिखा था, 'हमने भारत के आईटी नियमों के तहत अपनी कानूनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लागू किए गए एक ऑटोमेटेड सिस्टम के ज़रिए इस कंटेंट तक पहुंच को सीमित कर दिया है.'

भारत सरकार न केवल जंतर-मंतर की दीवारों पर बने संदेशों और चित्रों को मिटाने के लिए पुताई में तेज़ी दिखा रही है, बल्कि ऑनलाइन ऐसे किसी भी कंटेंट, खबर या विचार को भी दबाने की कोशिश कर रही है जो सरकार, और खासकर प्रधानमंत्री की तीखी आलोचना करती हो.

यह उल्लेखनीय है कि संसद के उच्च सदन राज्यसभा के एक सदस्य द्वारा सदन में दिए गए भाषण के शब्दों को भी विवादास्पद आईटी नियमों का हवाला देकर सोशल मीडिया प्लेटफार्म से हटाया जा रहा है.

द वायर पहले भी गृह मंत्रालय द्वारा संचालित 'सहयोग पोर्टल' के बारे में रिपोर्ट किया था, जिसके जरिए बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया सामग्री के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है.

इंस्टाग्राम के संदेश में 'ऑटोमेटेड सिस्टम' शब्द से यह साफ़ हो जाता है कि यह फ़ैसला बिना किसी सोच-विचार के लिया गया है. पोस्ट को हटाने का कोई और कारण नहीं बताया गया है.

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय सिंह ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री मोदी उनका स्पीच कहां-कहां से हटाएंगे.