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Coronavirus : सुप्रीम कोर्ट का आदेश, परोल पर बाहर आएंगे 7 साल तक की सजा काट रहे कैदी

देश में कोरोना वायरस (Corona Virus) महामारी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक कदम उठाया है. सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में कैदियों के बोझ को कम करने का ऐलान किया है. कोर्ट ने कोरोनावायरस के खतरे को देखते हुए सभी राज्यों से इस पर रिपोर्ट मांगी है.

चीफ जस्टिस बोबड़े ने कहा कि सभी राज्य एक हाई पॉवर कमेटी का गठन कर विचार करेंगे कि किन कैदियों को पैरोल पर बाहर आने दिया जाए और किन्हें तय समय के लिए अंतरिम जमानत पर. उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में जिन्हें अधिकतम सात साल या उससे कम की सजा मिली है. उनको रियायत दी जा सकती है.

कोर्ट की ओर से सुझाव दिया गया है कि सात साल से कम की सजा पाए और छोटे अपराधों में विचाराधीन कैदियों को 6 हफ्ते का परोल देना ठीक रहेगा.

कोरोनावायरस के कहर को देखते हुए बीते दिनों कोर्ट ने एहतियातन कदम उठाने का संकेत दिया था. चीफ जस्टिस एसए बोबड़े ने देश में वर्चुअल कोर्ट शुरू करने के बारे में भी राय जाहिर की थी.

इससे पहले राजधानी दिल्ली सहित देश के तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू लॉकडाउन को देखते हुए रविवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने कामकाज को सीमित करने का फैसला लिया था. वहीं अगले आदेश तक अदालत तत्काल मामलों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी.

इसके तहत कोर्ट परिसर के अंदर वकीलों के चेंबर बंद कर दिए जाएंगे. वकीलों के सभी प्रॉक्सिमिटी कार्ड रद्द किए जानेवाले हैं. इसके बाद उन सबको कोर्ट परिसर में आने से रोका जा सकेगा. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश करने वाले वकीलों, पत्रकारों और मुवक्किलों की थर्मल स्क्रीनिंग शुरू की जा चुकी थी.

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