हरदोई के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) डॉ. अजित सिंह को रिश्वत और अनियमितताओं के आरोपों में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. उनके खिलाफ शिक्षक भर्ती प्रक्रिया, पेंशन मामलों और प्रशासनिक कार्यों में अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे.
अब राज्यपाल की मंजूरी के बाद उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है.
जानकारी के अनुसार, मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित एक विशेष अनुमति याचिका से जुड़े 61 विज्ञान एवं गणित अभ्यर्थियों के चयन और नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी से जुड़ा है. इसके अलावा, सेवानिवृत्त शिक्षक मनोज कुमार ने शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया था कि उनकी पेंशन संबंधी पत्रावली के निस्तारण के लिए उनसे 20 हजार रुपये की मांग की गई थी.
भर्ती प्रक्रिया, काउंसलिंग में जानबूझकर देरी की
इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी हरदोई ने नगर मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया था. जांच समिति की रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया पाया गया कि भर्ती, नियुक्ति और निलंबन से संबंधित महत्वपूर्ण फाइलें कार्यालय से मंगवाकर BSA अपने आवास पर ले गए, जो बाद में कार्यालय में वापस नहीं आईं.
इसके अलावा, कई सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों की पेंशन, अवशेष वेतन की फाइलों को बिना उचित कारण के लंबे समय तक लंबित रखा गया. भर्ती प्रक्रिया और काउंसलिंग में जानबूझकर देरी की गई. वहीं, ईसीसीई (ECCE) एजुकेटर परीक्षा में भी निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किए जाने के आरोप सामने आए हैं.
राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद गिरी गाज
राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के तहत डॉ. अजित सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. साथ ही उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करते हुए संयुक्त शिक्षा निदेशक, लखनऊ मंडल को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है.