आज से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर और पेट्रोल-डीजल के नए दाम लागू हो चुके हैं, रेलवे के तत्काल टिकट बुकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव किया गया है, ITR देर से भरने पर जुर्माने का प्रावधान है और आधार आधारित CKYC 2.0 भी प्रभाव में आ गया है। इसके अलावा स्पीड पोस्ट, बैंक की छुट्टियों और SEBI के बायबैक नियमों समेत कई अहम बदलाव आज से देश में प्रभावी हो गए हैं। आइए जानते हैं 1 अगस्त से लागू हुए इन 10 बड़े बदलावों के बारे में विस्तार से।

1. कमर्शियल LPG सिलेंडर के घटे दाम

देश की सरकारी तेल कंपनियों (IOCL, BPCL और HPCL) ने 1 अगस्त से एलपीजी सिलेंडर के नए रेट लागू कर दिए हैं। कमर्शियल उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भारी कटौती की गई है। कोलकाता में कमर्शियल सिलेंडर 209 रुपये और दिल्ली में 202 रुपये सस्ता हो गया है। इस कटौती के बाद कोलकाता में इसकी नई कीमत 2,872.50 रुपये और दिल्ली में 2,738 रुपये रह गई है। हालांकि, राहत की बात यह है कि 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है।

2. पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी

सरकारी तेल कंपनियों ने आज सुबह पेट्रोल और डीजल के नए रेट भी जारी कर दिए हैं। देश भर में आज कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर के पुराने स्तर पर स्थिर बना हुआ है। हालांकि, स्थानीय वैट (VAT) की वजह से कुछ चुनिंदा शहरों में कीमतों में मामूली अंतर देखने को मिल सकता है।

3. रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग में नया 'टोकन सिस्टम'

आज से रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर तत्काल (Tatkal) टिकट बुक कराने के लिए एक नया टोकन सिस्टम लागू कर दिया गया है। अब काउंटर पर पहुंचने वाले यात्रियों को सबसे पहले टोकन मिलेगा और उसी निश्चित क्रम के अनुसार टिकट बुक किए जाएंगे। इस नई व्यवस्था के आने से रेलवे स्टेशनों पर लगने वाली लंबी लाइनों और अव्यवस्था से काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है।

4. ITR लेट फीस और डेडलाइन अपडेट

31 जुलाई की समय सीमा समाप्त होने के बाद अब ITR-1 और ITR-2 को देर से दाखिल करने वाले पात्र टैक्सपेयर्स को लेट फीस चुकानी पड़ सकती है। वहीं, ITR-3 और ITR-4 दाखिल करने वाले ऐसे टैक्सपेयर्स, जिनके खातों का ऑडिट कराना अनिवार्य नहीं है, उनके लिए रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 अगस्त तय की गई है। आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत ऐसे मामलों में 5,000 रुपये तक की लेट फीस लग सकती है।

5. CKYC 2.0 की शानदार शुरुआत

आज से देश के बैंक, बीमा कंपनियां और म्यूचुअल फंड हाउस CKYC 2.0 को पूरी तरह लागू करना शुरू कर चुके हैं। इस आधुनिक व्यवस्था से ग्राहकों की डिजिटल सहमति के आधार पर केवाईसी (KYC) से जुड़ी जानकारी सीधे केंद्रीय रजिस्ट्री से प्राप्त की जा सकेगी, जिससे बार-बार अलग-अलग दस्तावेज जमा करने की पुरानी झंझट काफी हद तक कम हो जाएगी।

6. स्पीड पोस्ट की नई कैटेगरी और शुल्क लागू

आज से भारतीय डाक विभाग द्वारा स्पीड पोस्ट की नई कैटेगरी और नए शुल्क लागू कर दिए गए हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, चेकबुक और अन्य सभी जरूरी सरकारी दस्तावेज अब विशेष रूप से ‘डॉक्यूमेंट्स’ कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे। वहीं, इसके अलावा बाकी अन्य सभी सामान पार्सल कैटेगरी में ही रखे जाएंगे।

7. अगस्त महीने में कुल 14 दिन बंद रहेंगे बैंक

अगर आपको इस महीने बैंक से जुड़ा कोई भी जरूरी काम निपटाना है, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद खास है। अगस्त के महीने में रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार, स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और विभिन्न राज्यों के स्थानीय त्योहारों को मिलाकर कुल 14 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। हालांकि, सभी छुट्टियां सभी राज्यों में एक जैसी नहीं होंगी, इसलिए अपनी यात्रा या बैंक जाने से पहले अपने शहर की आरबीआई (RBI) हॉलिडे लिस्ट जरूर चेक कर लें।

8. चीनी डीलरों पर नई स्टॉक लिमिट लागू

आज से देश के चीनी डीलरों और व्यापारियों पर सरकार की नई स्टॉक लिमिट प्रभावी हो गई है। अब कोई भी डीलर 30 दिनों से ज्यादा समय के लिए और 4,000 क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक अपने पास नहीं रख सकेगा। बाजार में जमाखोरी रोकने और कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए यह नया नियम 30 नवंबर 2026 तक पूरी तरह से प्रभावी रहेगा।

9. दिल्ली में महिलाओं के लिए स्मार्ट कार्ड अनिवार्य

दिल्ली में महिलाओं के लिए आज से बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ उठाने के लिए ‘पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड’ (Pink Saheli Smart Card) अनिवार्य कर दिया गया है। बस में चढ़ने के बाद मशीन पर यह स्मार्ट कार्ड टैप करने के बाद ही मुफ्त यात्रा टिकट जारी किया जाएगा।

10. SEBI का नया Buyback नियम लागू

आज से पूंजी बाजार नियामक सेबी (SEBI) का नया शेयर बायबैक नियम भी प्रभावी हो गया है। अब लिस्टेड कंपनियां अपनी कुल पेड-अप कैपिटल का अधिकतम 15% हिस्सा ही बायबैक कर सकेंगी। इसके साथ ही पूरी बायबैक प्रक्रिया को 66 वर्किंग डेज के भीतर अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा। इस नए नियम का मुख्य उद्देश्य बाजार में पारदर्शिता बढ़ाना और छोटे निवेशकों के हितों की बेहतर सुरक्षा करना है।