जहां एक तरफ कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भारी कटौती करके कारोबारियों को बड़ी राहत दी गई है, वहीं दूसरी तरफ रेलवे के तत्काल टिकट सिस्टम, टैक्स पेनल्टी, और कूरियर-स्पीड पोस्ट के नियमों में भी कई बड़े संशोधन कर दिए गए हैं। आइए जानते हैं कि आज से लागू हुए ये 10 बड़े बदलाव आपकी जिंदगी को कैसे प्रभावित करने वाले हैं।

1. कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में बंपर कटौती

सरकारी तेल कंपनियों (IOCL, BPCL, HPCL) ने 1 अगस्त से एलपीजी सिलेंडर के नए और संशोधित रेट जारी कर दिए हैं। 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में भारी कमी की गई है। राजधानी दिल्ली में यह 202 रुपये सस्ता होकर 2,738 रुपये और कोलकाता में 209 रुपये सस्ता होकर 2,872.50 रुपये का हो गया है। हालांकि, राहत की बात यह है कि 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है और इसके रेट पहले की तरह स्थिर रखे गए हैं।

2. पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी

तेल विपणन कंपनियों ने 1 अगस्त के लिए पेट्रोल और डीजल के नए रेट भी जारी कर दिए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य रूप से कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर के पुराने स्तर पर बरकरार है। हालांकि, अलग-अलग राज्यों में लगने वाले स्थानीय वैट (VAT) की वजह से कीमतों में थोड़ा-बहुत अंतर देखने को मिल सकता है।

3. रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग के लिए नया 'टोकन सिस्टम'

भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे रिजर्वेशन काउंटरों पर तत्काल टिकट बुक कराने वालों के लिए आज से एक नया 'टोकन सिस्टम' लागू कर दिया है। इसके तहत काउंटर पर पहुंचते ही यात्रियों को सबसे पहले एक टोकन जारी किया जाएगा। इसके बाद टोकन के क्रमानुसार ही टिकट खिड़की से बुकिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस व्यवस्था को लाने का मुख्य उद्देश्य लंबी कतारों, अव्यवस्था और दलालों की मनमानी को पूरी तरह से रोकना है।

4. ITR लेट फीस: देर से रिटर्न भरने पर अब लगेगा भारी जुर्माना

31 जुलाई की समय सीमा समाप्त होने के बाद अब ITR-1 और ITR-2 को देर से दाखिल करने वाले पात्र टैक्सपेयर्स पर आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत 5,000 रुपये तक की भारी लेट फीस (Penalty) लागू हो जाएगी। हालांकि, जिन टैक्सपेयर्स (जैसे ITR-3 और ITR-4) के खातों का ऑडिट होना अनिवार्य नहीं है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2026 तय की गई है।

5. आधार आधारित CKYC 2.0 की शानदार शुरुआत

बैंकिंग, इंश्योरेंस और म्युचुअल फंड सेक्टर में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए आज से CKYC 2.0 (Central KYC) की शुरुआत कर दी गई है। अब ग्राहकों की डिजिटल अनुमति के जरिए सीधे केंद्रीय रजिस्ट्री से केवाईसी वेरिफिकेशन हो सकेगा, जिससे बार-बार पहचान पत्र और भारी-भरकम भौतिक दस्तावेज बैंक या दफ्तर में जमा करने की पुरानी झंझट से पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा।

6. स्पीड पोस्ट की नई कैटेगरी और संशोधित दरें

भारतीय डाक विभाग ने अपनी स्पीड पोस्ट सेवाओं में बड़ा वर्गीकरण करते हुए नई दरें लागू कर दी हैं। जरूरी और महत्वपूर्ण सरकारी कागजात जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और चेकबुक को अब एक विशिष्ट 'डॉक्यूमेंट्स' श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। इसके अलावा अन्य सभी तरह के पार्सल और सामान भेजने के लिए बिल्कुल अलग और नई पार्सल दरें तय की गई हैं।

7. अगस्त के महीने में कुल 14 दिन बंद रहेंगे बैंक

अगर आपको इस महीने बैंक से जुड़ा कोई भी जरूरी काम निपटाना है, तो यह खबर आपके लिए बेहद खास है। अगस्त के महीने में विभिन्न त्योहारों, स्वतंत्रता दिवस और साप्ताहिक छुट्टियों को मिलाकर कुल 14 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। इन छुट्टियों में सभी रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त), रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे प्रमुख त्योहार शामिल हैं। चूंकि बैंकों की ये छुट्टियां राज्यवार अलग-अलग हो सकती हैं, इसलिए ग्राहक रिजर्व बैंक (RBI) की आधिकारिक हॉलिडे लिस्ट देखकर ही अपनी बैंक शाखा जाएं।

8. चीनी कारोबारियों पर सरकार की नई स्टॉक लिमिट लागू

बाजार में चीनी की कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने तथा इसकी कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार ने डीलरों पर नई स्टॉक लिमिट तय कर दी है। अब देश का कोई भी चीनी व्यापारी या डीलर 30 दिनों से ज्यादा समय के लिए और 4,000 क्विंटल से अधिक का स्टॉक अपने पास नहीं रख पाएगा। यह नया और कड़ा नियम 30 नवंबर 2026 तक प्रभाव में रहेगा।

9. दिल्ली में महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा के लिए 'स्मार्ट कार्ड' अनिवार्य

दिल्ली सरकार की महिलाओं के लिए चलाई जा रही मुफ्त बस यात्रा योजना में पारदर्शिता और सुधार लाने के लिए 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' (Pink Saheli Smart Card) को पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है। अब महिलाओं को मुफ्त यात्रा का टिकट तभी जारी किया जाएगा, जब वे बस में सवार होते समय अपना यह स्मार्ट कार्ड बस की मशीन पर टैप करेंगी।

10. सेबी (SEBI) द्वारा शेयर बायबैक के कड़े नियम लागू

पूंजी बाजार के नियामक सेबी (SEBI) ने लिस्टेड कंपनियों के लिए शेयर बायबैक के नियमों को और अधिक सख्त बना दिया है। इसके तहत अब कोई भी कंपनी अपनी कुल पेड-अप कैपिटल का अधिकतम 15% हिस्सा ही बायबैक कर सकेगी। साथ ही, संपूर्ण बायबैक प्रक्रिया को अब 66 वर्किंग डेज के भीतर अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा ताकि छोटे निवेशकों के हितों की पूरी रक्षा की जा सके।