राज्य में पंजीकृत कुल 2.43 करोड़ महिलाओं में से करीब 68 लाख के खाते अचानक बंद (Inactivate) कर दिए गए हैं। इसका मुख्य कारण e-KYC प्रक्रिया का पूरा न होना बताया जा रहा है। अब सक्रिय लाभार्थियों का आंकड़ा घटकर केवल 1.75 करोड़ रह गया है।

क्यों बंद हुए लाखों महिलाओं के खाते?

जून 2024 में शुरू हुई यह योजना 21 से 60 वर्ष की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की मदद देती है। यह पैसा बच्चों की पढ़ाई और घर के खर्चों में बड़ा सहारा बनता है। हालांकि, सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि अपात्र लोग भी इसका फायदा उठा रहे हैं। जांच में पता चला कि कुछ पुरुष लाभार्थी, सरकारी कर्मचारी और एक ही नाम से दो-दो एंट्रीज के जरिए पैसा निकाला जा रहा था। इसी धांधली को रोकने के लिए सरकार ने आधार आधारित e-KYC अनिवार्य कर दिया और जिन महिलाओं ने इसे समय पर पूरा नहीं किया, उनके खाते फिलहाल रोक दिए गए हैं।

सरकार ने दी बड़ी राहत, बढ़ गई अंतिम तारीख

अगर आपका नाम भी इन 68 लाख महिलाओं की लिस्ट में है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने e-KYC पूरा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। पहले इसकी समय सीमा 31 मार्च 2026 थी, जिसे अब बढ़ाकर 30 अप्रैल 2026 कर दिया गया है। इस दौरान महिलाएं अपना सत्यापन पूरा कर बंद खाते को दोबारा चालू करवा सकती हैं। जानकारों का मानना है कि इससे फर्जीवाड़ा तो रुकेगा, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट और डिजिटल जानकारी की कमी की वजह से कई असली हकदार महिलाएं परेशान हो रही हैं।

घर बैठे ऐसे करें e-KYC: स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

e-KYC की प्रक्रिया बहुत आसान है और आप इसे अपने मोबाइल से ही कर सकती हैं। सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल ladakibahin.maharashtra.gov.in/ekyc पर जाएं। वहां अपना 12 अंकों का आधार नंबर और स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड भरें। इसके बाद 'सहमति दें और OTP भेजें' पर क्लिक करें। आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (OTP) आएगा, जिसे दर्ज करते ही आपका वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा और स्टेटस 'Completed' दिखाई देगा। ध्यान रखें कि बैंक खाता आपके नाम पर होना चाहिए और आधार से लिंक होना जरूरी है। किसी भी बाहरी एजेंट को पैसे न दें, मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-120-8040 पर कॉल करें।

फरवरी-मार्च की किस्त का क्या हुआ?

लाखों महिलाएं फरवरी और मार्च 2026 की रुकी हुई किस्तों का इंतजार कर रही हैं। प्रशासनिक ऑडिट, e-KYC जांच और चुनावी आचार संहिता की वजह से यह पैसा अटक गया था। सूत्रों के मुताबिक, 15 अप्रैल से पहले महिलाओं के खाते में 3000 रुपये (दो महीनों की संयुक्त राशि) भेजी जा सकती है। हालांकि, अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर महिलाएं लगातार अपनी चिंता जाहिर कर रही हैं क्योंकि पैसा न आने से उनका घरेलू बजट बिगड़ रहा है। सरकार के लिए अब यह बड़ी चुनौती है कि तकनीक के नाम पर कोई पात्र महिला इस लाभ से वंचित न रह जाए।