मध्य प्रदेश की करोड़ों महिलाओं के लिए अप्रैल का महीना खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। अगर आप भी लाड़ली बहना योजना की लाभार्थी हैं, तो यह खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी। सरकारी सूत्रों से मिली ताजा जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 35वीं किस्त का रास्ता साफ हो गया है।

इस बार भी राज्य की लगभग 1.29 करोड़ पात्र महिलाओं के बैंक खातों में ₹1500 की आर्थिक सहायता सीधे ट्रांसफर की जाएगी। महंगाई के इस दौर में सरकार की यह मदद लाखों परिवारों के लिए किसी बड़े सहारे से कम नहीं है।

कब आएगी 35वीं किस्त? तारीख पर बड़ा खुलासा

हर किसी के मन में यही सवाल है कि पैसा खाते में कब आएगा? हालांकि सरकार ने अभी तक किसी एक 'ऑफिशियल' तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन वित्त विभाग की तैयारियों को देखकर तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। रिपोर्ट्स की मानें तो 35वीं किस्त 10 अप्रैल 2026 तक या फिर अप्रैल के पहले पखवाड़े (1 से 15 अप्रैल के बीच) कभी भी जारी की जा सकती है। आपको याद दिला दें कि पिछली यानी 34वीं किस्त मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 13 मार्च 2026 को ग्वालियर से एक सिंगल क्लिक के जरिए भेजी थी। उम्मीद है कि इस बार भी प्रशासन उसी समय-सीमा का पालन करेगा।

क्या ₹3000 मिलेंगे? अफवाहों पर लगाम

इन दिनों सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है कि इस बार बहनों को ₹3000 मिलेंगे। लेकिन आपको सावधान रहने की जरूरत है। असलियत यह है कि नवंबर 2025 में सरकार ने राशि को ₹1250 से बढ़ाकर ₹1500 किया था, जो फिलहाल लागू है। राशि और बढ़ाने को लेकर सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसलिए, फिलहाल यही माना जा रहा है कि आपके खाते में ₹1500 की रकम ही क्रेडिट होगी।

कहीं आपकी किस्त भी तो नहीं अटक जाएगी?

पिछली बार कई महिलाओं के खातों में पैसा नहीं पहुंचा था, जिसे देखते हुए विभाग ने इस बार लाभार्थी सूची का दोबारा सत्यापन (Verification) किया है। अगर आप इन श्रेणियों में आती हैं, तो आपकी किस्त रुक सकती है:

• उम्र का बंधन: यदि आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो गई है, तो आप इस योजना के दायरे से बाहर हो सकती हैं क्योंकि पात्रता की सीमा 21 से 60 वर्ष ही है।
• दूसरी पेंशन का लाभ: यदि आप पहले से ही किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ ले रही हैं, तो नियमतः लाड़ली बहना की किस्त रोकी जा सकती है।
• बैंक और आधार की दिक्कत: सबसे बड़ी वजह बैंक खाते का आधार से लिंक न होना या DBT (Direct Benefit Transfer) एक्टिव न होना है। इसके बिना पैसा खाते तक नहीं पहुंच पाता।
• ई-केवाईसी अधूरी होना: जिन महिलाओं ने अपनी ई-केवाईसी की औपचारिकताएं पूरी नहीं की हैं, उनका नाम पात्र सूची से हटाया जा सकता है।