इस महत्वपूर्ण बैठक के दौरान पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के तमाम केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनर्स, कर्मचारी संगठन और यूनियनें सीधे तौर पर आयोग के सामने अपनी बहुप्रतीक्षित मांगें और सुझाव रख सकेंगी। आपको बता दें कि इससे पहले आयोग नई दिल्ली, चेन्नई और पुडुचेरी में भी इसी तरह की बैठकों का पूरा कार्यक्रम पहले ही जारी कर चुका है। आइए जरा विस्तार से इसकी पूरी डिटेल्स जानते हैं।

25 अगस्त से पहले करना होगा ऑनलाइन आवेदन

आयोग की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि जो भी कर्मचारी संगठन, यूनियन, पेंशनर संगठन या व्यक्तिगत हितधारक चंडीगढ़ में आयोग के अधिकारियों से मिलना चाहते हैं, उन्हें हर हाल में आगामी 25 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

इस आवेदन प्रक्रिया के दौरान मेमोरेंडम जमा करने के बाद मिलने वाला यूनिक मेमो आईडी (Unique Memo ID) देना भी पूरी तरह अनिवार्य किया गया है। जैसे ही आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा, उसके बाद आयोग की तरफ से आपको बैठक की निश्चित तारीख, तय समय और सटीक स्थान की अलग से जानकारी भेज दी जाएगी।

इन अहम मुद्दों पर होगी आर-पार की चर्चा

8वें वेतन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशनर्स से सीधे जमीनी सुझाव प्राप्त करना है। इन उच्चस्तरीय चर्चाओं में मुख्य रूप से सैलरी स्ट्रक्चर (वेतन ढांचा), फिटमेंट फैक्टर, पेंशन में बढ़ोतरी, प्रमोशन के नियम, विभिन्न भत्ते, सेवा की शर्तें और कार्य परिस्थितियों जैसे कई बेहद अहम मुद्दों पर गहराई से विचार-विमर्श किया जाएगा। आयोग को मिलने वाले इन्हीं तमाम सुझावों के आधार पर ही अंततः उसकी अंतिम सिफारिशें तैयार की जाएंगी, जिन्हें बाद में देश की केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा।

जानिए बैठकों का पूरा शेड्यूल और शहरों के नाम

चंडीगढ़ में होने वाली इस बैठक से पहले, आयोग ने आगामी 7 से 10 अगस्त तक देश की राजधानी नई दिल्ली में विभिन्न कर्मचारी संगठनों के साथ बैठकें तय की हुई हैं। इसके बाद ठीक 7 और 8 सितंबर को चेन्नई में तथा 9 सितंबर को पुडुचेरी में भी बैठकें आयोजित की जाएंगी।

आयोग ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि देश के बाकी अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अलग-अलग चरणों में बैठकें आयोजित की जाएंगी, इसलिए फिलहाल केवल संबंधित क्षेत्रों और राज्यों से जुड़े हितधारक ही इन बैठकों के लिए अपने आवेदन भेजें।

मई 2027 तक सौंपी जानी है अंतिम रिपोर्ट

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पिछले साल यानी 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग का आधिकारिक गठन किया था और आयोग को अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंपने के लिए कुल 18 महीने का समय दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि आयोग को आने वाले साल यानी मई 2027 तक अपनी अंतिम सिफारिशें सरकार के पाले में रखनी होंगी। इससे पहले भी आयोग दिल्ली, लखनऊ, लेह, भुवनेश्वर और कोलकाता जैसे प्रमुख शहरों में विभिन्न कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स के साथ कई दौर की चर्चाएं पूरी कर चुका है।

फिलहाल देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की निगाहें पूरी तरह से इस बात पर टिकी हुई हैं कि आयोग इन तमाम बैठकों के दौरान मिलने वाले सुझावों को अपनी अंतिम रिपोर्ट में किस रूप में शामिल करता है। जानकारों का मानना है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम मूल वेतन और पेंशन जैसे मुद्दे सबसे ज्यादा असरदार साबित होने वाले हैं, जिनका सीधा असर देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मियों की जेब और आय पर पड़ने वाला है।