लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर निर्माण के बाद से ही चढ़ावे को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस विवाद में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की भी एंट्री हो गई है।

मायावती का मानना है कि अगर इस वक्त सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो भविष्य में इन पदों पर बैठने वाले दूसरे मुख्य प्रबंधक भी इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। स्थानीय गलियारों और सोशल मीडिया पर भी इस बात को लेकर आम चर्चा है कि बिना बड़े अधिकारियों या प्रबंधकों की शह के इतने बड़े स्तर पर गड़बड़ी होना मुमकिन नहीं है।

सपा, कांग्रेस और AAP से सबूत मांगे, राजनीति न करने की सलाह

एक तरफ जहां मायावती ने मंदिर प्रबंधन को घेरा, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे विपक्षी दलों को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने समाजवादी पार्टी (सपा), कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो नेता राम मंदिर के चढ़ावे में काफी मोटी रकम की चोरी और गबन का दावा कर रहे हैं, सरकार को उनसे इसके पुख्ता सबूत मांगने चाहिए।

मायावती ने दोटूक अंदाज में कहा कि सबूत लेना इसलिए जरूरी है ताकि कोई भी असली चोर या गबन करने वाला कानून के शिकंजे से बच न सके। अगर विपक्ष के पास कोई ठोस सबूत नहीं है, तो इसे सिर्फ "कोरी राजनीति" ही माना जाएगा, श्रद्धा नहीं।

जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश: बसपा सुप्रीमो

बसपा प्रमुख ने विपक्षी दलों की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसी आम चर्चा है कि ये पार्टियां जनहित के असली मुद्दों को पूरी तरह से दरकिनार कर चुकी हैं। बेरोजगारी, महंगाई और विकास जैसे जरूरी मुद्दों को छोड़कर अब ये दल आगामी चुनावों में इस मुद्दे की आड़ लेकर उतरना चाहते हैं।

उन्होंने साफ किया कि आस्था के केंद्रों पर राजनीति करना जनता के साथ धोखा है। मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि श्रद्धालुओं का भरोसा न टूटे, लेकिन इसके नाम पर चुनावी रोटियां सेकने की इजाजत किसी को नहीं मिलनी चाहिए। अब देखना यह है कि मायावती के इस बड़े हमले के बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों के साथ-साथ विपक्षी दल इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं।