महंगाई के इस दौर में सरकार ने वर्दी भत्ता, धुलाई भत्ता, एलटीसी (LTC) और बच्चों की शिक्षा सहायता राशि को बढ़ाने के ऐतिहासिक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

50% तक भत्ते बढ़े, महंगाई से मिलेगी राहत

योगी कैबिनेट ने मुख्य सचिव समिति की सिफारिशों पर मुहर लगाते हुए कई तरह के भत्तों में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। संशोधित दरें लागू होने के बाद कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सीधा सुधार आएगा। सरकार का मानना है कि समय के साथ बढ़ती जरूरतों और महंगाई को देखते हुए यह कदम उठाना बेहद जरूरी था, जिससे कर्मचारियों को अपना काम और बेहतर तरीके से करने का उत्साह मिले।

किन विभागों के कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?

इस फैसले का दायरा काफी व्यापक है। इसका लाभ गृह (पुलिस) विभाग, अधीनस्थ न्यायालय, जेल विभाग, वन विभाग, आबकारी, चिकित्सा विभाग, बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग के अलावा प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को मिलेगा। साथ ही, राज्यपाल सचिवालय, विधानसभा और विधान परिषद सचिवालय के अधिकारी-कर्मचारी भी इस नई व्यवस्था का हिस्सा होंगे। एक बड़े वर्ग को सीधे तौर पर इस फैसले से लाभान्वित होने का मौका मिलेगा।

वर्दी और शिक्षा भत्ते का नया गणित

सरकार ने वर्दी और उसके रखरखाव के लिए मिलने वाली राशि में खासा इजाफा किया है। जो कर्मचारी अब तक ₹3,000 वार्षिक वर्दी भत्ता पाते थे, उन्हें अब ₹4,500 मिलेंगे। वहीं, जिन लोगों का भत्ता ₹6,400 था, वह बढ़कर ₹9,600 हो जाएगा, और ₹7,500 पाने वालों को अब ₹11,250 मिलेंगे। इसके साथ ही, बच्चों की पढ़ाई और अवकाश यात्रा सुविधा (LTC) के लिए मिलने वाली राशि में भी संशोधन किया गया है, जिससे कर्मचारियों को पारिवारिक खर्चों में बड़ी राहत महसूस होगी।

इस फैसले से कर्मचारियों का मनोबल निश्चित रूप से बढ़ेगा। योगी सरकार के इस कदम को सरकारी महकमों में काफी सकारात्मक माना जा रहा है। आने वाले समय में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए संशोधित भत्तों का लाभ सीधे पात्र कर्मचारियों के खातों में पहुंचना शुरू हो जाएगा।