मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने राज्य शासन और याचिकाकर्ता को अगली सुनवाई में सुब्रिती शर्मा की नागरिकता से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.

याचिकाकर्ता दुर्गा शर्मा के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि दुर्गा और सुब्रिती शर्मा का विवाह लगभग 15 वर्ष पूर्व हुआ था. सुब्रिती लंबे समय से भारत में रह रहा था और उसके पास भारतीय नागरिकता से संबंधित वैध दस्तावेज भी हैं.

मामला मार्च 2025 में शुरू हुआ, जब तोरवा पुलिस ने एक युवक को बांग्लादेश से नाबालिग लड़की को भगाने और दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया. इसके बाद पुलिस ने सुब्रिती शर्मा को भी बांग्लादेशी नागरिक घोषित कर दिया.

दुर्गा शर्मा का कहना है कि डिपोर्ट किए जाने के बाद से सुब्रिती शर्मा का कोई पता नहीं चल सका है. उनका यह भी दावा है कि बांग्लादेश प्रशासन ने भी उसकी मौजूदगी से इनकार कर दिया है.

अब हाई कोर्ट ने इस मामले में राज्य शासन को सुब्रिती शर्मा के बांग्लादेशी नागरिक होने तथा याचिकाकर्ता पत्नी को भारतीय नागरिक होने से संबंधित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई में इन दस्तावेजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.