अब बंदरों को भगाने और पकड़ने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी, जिसके लिए ऑनलाइन टेंडर जारी किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, करीब 100 प्रशिक्षित कर्मचारियों की जरूरत बताई गई है, जो कोर्ट परिसर, गेस्ट हाउस और जजों के बंगलों से बंदरों को सुरक्षित तरीके से दूर रखेंगे। यह टेंडर गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल के जरिए जारी किया गया है।

दो साल का होगा कॉन्ट्रैक्ट
टेंडर के अनुसार यह काम 2 साल की अवधि के लिए होगा। कर्मचारियों की तैनाती सुप्रीम कोर्ट के आसपास लगभग 10 किलोमीटर के दायरे में स्थित 35-40 रिहायशी बंगलों में की जाएगी। जरूरत के अनुसार कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई या घटाई भी जा सकती है।

सुरक्षा और नियंत्रण दोनों पर जोर
इन कर्मचारियों का काम न सिर्फ बंदरों को भगाना होगा, बल्कि उन्हें सुरक्षित तरीके से नियंत्रित करना** भी होगा, ताकि किसी प्रकार का नुकसान या खतरा न हो।

सुप्रीम कोर्ट का यह कदम बढ़ती समस्या को देखते हुए उठाया गया है, जिससे परिसर में सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखी जा सके।

सुप्रीम कोर्ट में बंदरों का बढ़ता आतंक: 100 कर्मचारियों की भर्ती के लिए टेंडर जारी